काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रिया विगत ७ महिनादेखि ठप्प छ । नयाँ लाइसेन्सका लागि कहिलेदेखि परीक्षा सञ्चालन हुने भन्नेबारे पनि अन्योल नै छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण गत चैतदेखि बन्द रहँदै आएको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बीचको विवादका कारण थप अन्योलमा फसेको बताइएको छ ।

नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया खुला हुन नसक्नुमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई र प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई दोषारोपण गरिरहेको अवस्था छ । दुई तहका सरकारबीचको विवादका कारण नयाँ लाइसेन्सको प्रतीक्षामा रहेका सेवाग्राही भने ७ महिनादेखि मारमा पर्दै आएका हुन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले सम्भवतः तिहारलगत्तै नयाँ लाइसेन्सको प्रक्रिया खुल्ला हुने जनाएको छ । तर यसको निर्णय प्रदेश सरकार तथा प्रदेश मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी डा.लोकनाथ भुसाल बताउँछन् ।

‘सम्भवतः अब तिहारलगत्तै नयाँ लाइसेन्स स्वीकृत परीक्षा प्रक्रिया खुला हुन्छ । हामीले सम्बन्धित प्रदेश यातायात कार्यालयहरुमा यसको तयारी भइरहेको जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने । विभागले सवारी सञ्चालन व्यवस्थापन दर्ता नवीकरणदेखि लाइसेन्सको लिखित तथा प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षासमेत प्रदेशमातहत रहने गरी अधिकार हस्तान्तरण गरिसकेकाले नयाँ लाइसेन्ससम्बन्धी निर्णय स्वयं प्रदेशको विषय रहेको उनले बताए ।

‘यसमा हाम्रो कुनै अवरोध छैन,’ उनले भने, ‘हामीले त उताबाट आएको नतिजा अनुरुप लाइसेन्स कार्ड वितरण गर्नेमात्र हो ।’

दुई वर्षअघि नै संघीय सरकारले यातायातको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका यातायात कार्यालयहरुले भने संघीय सरकारकै कारण गत चैतदेखि रोकिन पुगेको नयाँ लाइसेन्स स्वीकृतिको प्रक्रिया हालसम्म पनि खुल्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनकुमार सिंहले संघीय सरकारको निर्णयअनुसार नै प्रयोगात्मक परीक्षा लिने काम बन्द गरिएको र उतैबाट निर्णय नआउँदा खुल्न नसकेको बताए ।

‘संघीय सरकारको निर्णयअनुसार नै हामीले नयाँ लाइसेन्सको लिखित तथा प्रयोगात्मक दुवै परीक्षा हालसम्म स्थगित गरेका हौँ । गत चैतदेखि नै बन्द रहँदै आएको ट्रायल परीक्षा खोल्ने विषयमा अहिलेसम्म विभागबाट आधिकारिक निर्णय आएको छैन,’ प्रवक्ता सिंहले भने, ‘ट्रायल परीक्षा पुनः खोल्ने विषयमा विभागबाट नयाँ निर्णय नआएसम्म खुल्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।’

कोरोनाको कहर कायम रहेको अवस्थामा हाल अत्यावश्यक सेवामात्र सञ्चालनमा रहेकाले धेरै भिडभाड हुने गतिविधि बन्द गरिएको उनले बताए । सोही अनुरुप नयाँ लाइसेन्सका लागि परीक्षा खोल्न नसकिएको उनको भनाइ छ । तिहारपछि भने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरेर खोल्न सकिने उनले जनाए ।

प्रदेश २ सरकारले समेत संघीय सरकारको निर्णयविना नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया सञ्चालन हुन नसकेको जनाएको छ । नयाँ लाइसेन्सका लागि लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा तत्कालै सञ्चालन गर्ने भनिए पनि संघीय सरकारको निर्णयका कारण रोकिन पुगेको प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णकुमार मिश्रले बताए ।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश १ ले समेत नयाँ लाइसेन्स वितरणमा संघीय सरकारकै निर्णय कुरिरहेको जनाएका छन् ।

संघीय सरकारअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले भने लाइसेन्स प्रक्रियामा आफुहरुको अवरोध नभएको तर आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर प्रदेशहरुले स्वअधिकार प्रयोग गरी लाइसेन्स वितरण सेवा खोल्न सक्ने बताएको छ ।

ट्रायल दिएको २० दिनमा स्मार्ट लाइसेन्स
यातायात व्यवस्था विभागले अब ट्रायल दिएको बढीमा २० दिनमा परीक्षार्थीले स्मार्ट लाइसेन्स पाउने बताएको छ । हालसम्म १९ लाखभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गरिसकेको बताउँदै विभागले अब पुराना लाइसेन्स छपाइको काम करिब १० प्रतिशतमात्र बाँकी रहेको र नयाँका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ ।

अहिलेसम्म कुल २१ लाख स्मार्ट लाइसेन्सको माग भएकोमा १९ लाख लाइसेन्स छपाइ भइसकेको प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए । बाँकी कार्ड छपाइको कामसमेत जारी रहेको उनले बताए ।

‘हामीसँग कार्ड छपाइको काम अब धेरै बाँकी छैन, अब त्यही १/२ लाख जतिमात्र होला । यो पनि अबको केही दिनभित्रै सकिन्छ । त्यसपछि भनेको नयाँ र नवीकरणका लागि जो थपिँदै जान्छन्, उनीहरुका लागि छाप्ने हो, यसका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ । मलाई लाग्छ, अब हामी चापका हिसाबले दैनिक २०–२५ हजारका दरले स्मार्ट कार्ड वितरण गर्न सक्षम हुन्छौँ,’ विभागका सूचना अधिकारी भुसालले भने, ‘त्यसपछि त परीक्षार्थीले ट्रायल दिएको अधिकतम १५ देखि २० दिनमै स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।’

विभागले बन्दाबन्दी (लकडाउन) को समयमा समेत करिब तीन लाख स्मार्ट कार्ड छपाइ गरेको थियो । लकडाउनको समयमा केही सातासम्म लाइसेन्स छपाइको काम रोकिए पनि पछि आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर छपाइको काम पुनः सुरु गरिएको थियो । बन्दाबन्दीमा वितरण हुन नसकेका कार्डहरु अहिले विभागले धमाधम वितरण गरिरहेको छ ।

सरकारले पाँच वर्ष पहिले हस्तलिखित अनुमतिपत्र हटाएर स्मार्ट अनुमतिपत्र वितरण गर्न थालेको हो । देशभरका सबै कार्यालयको अनुमतिपत्र विभागले नै छाप्दै आएको छ । गत वर्ष सरकारले लाइसेन्ससमेत छाप्ने ठुलो क्षमताको ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस’ किनेको थियो । अहिले सोही प्रेसबाट लाइसेन्स छपाइ भइरहेको छ ।