काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा उठान गरी तीनलाई समाधानको तहसम्म पुर्‍याउन यस क्षेत्रका संघसंस्था र विज्ञको अध्ययन, अनुसन्धान र ज्ञानलाई सञ्चारकर्मीले अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने निष्कर्ष नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले निकालेको छ ।

नेफेजले जलवायु परिवर्तन र यसले कृषि, जलविद्युत र बाढीपहिरोमा पारेको असरबारे सञ्चारकर्मीलाई प्रदान गरेको लेखनवृत्ति अन्तर्गत प्रकाशित स्थलगत समाचारको समीक्षात्मक कार्यक्रममा उपस्थित विज्ञ र सञ्चारकर्मीको छलफलबाट उक्त निष्कर्ष निस्किएको हो । नेफेजले इकोनोमिक पोलिसी इन्क्यूवेटर (इपीसी)सँग मिलेर तीन जना सञ्चारकर्मीलाई लेखनवृत्ति प्रदान गरेको थियो ।

कार्यक्रममा समाचार संकलनका लागि स्थलगत खटिएका सञ्चारकर्मी र तीन जना विज्ञहरूको प्रस्तुति थियो । उपस्थित विज्ञहरूले सञ्चारकर्मी र पत्रकारहरूले नियमित रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गरिरहेका समाचार, लेखहरूमा जलवायु परिवर्तन आधारभूत विज्ञानलाई समेट्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको विज्ञान, अध्यनन, अनुसन्धान र प्रभावित समुदाय वा सरोकारवालाको अनुभव समेटियो भने त्यस्ता समाचार वा लेखहरू अझ बढी प्रभावकारी र विश्वसनीय हुने तर्क अघि सारेका थिए ।

जलस्रोत विज्ञ अजय दीक्षितले आम नागरिकलाई जलवायु परिवर्तनबारे सरल तरिकाले बुझाउने दायित्व सञ्चारकर्मीहरूको रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘सञ्चार माध्यमहरूले सूचना प्रदान गर्ने हो र ती सूचनालाई सरोकारवालाले ज्ञानको रूपमा विकास गर्नुपर्ने तर त्यो भएको छैन ।’

पहिरो वीज्ञ डा. रञ्जनकुमार दाहालले तापक्रम, वर्षा र मौसमको भविष्यवाणीको सूचना सरोकारवाला निकायसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी सञ्चारकर्मीको भएको जिकिर गर्दै समाचार र सूचना आए पनि तथ्यगत विवरणको कमी हुने गरेको बताए ।

नासाको अध्ययनलाई आधार बनाउँदै उनले नेपालका हिमाली र पहाडी क्षेत्रहरूमा सन् २०६१ देखि २१०० बीचमा पहिरोको प्रलय हुनसक्ने चेतावनी दिए । उच्च हिमाली क्षेत्रमा ९० प्रतिशतसम्म पहिरोजन्य घटनाहरू हुनसक्ने, पूर्वको तुलनामा पश्चिम नेपालमा यस्ता गतिविधिहरू बढी हुने जानकारी दिए । विभिन्न अध्ययनलाई आधार मान्दै डा. दाहालले सिन्धुली, रामेछाप, ओखलढुंगा पहिरोको धेरै जोखिममा रहेको र बुटवल, अर्घाखाँची, प्युठान, सुर्खेत, बर्दिया र कैलालीको उत्तरी भेग पनि जोखिममा रहेको औंलाए ।

यसैगरी मुगु, जुम्ला, हुम्ला, दार्चुला, डोल्पा, मनाङ र मुस्ताङ पनि जोखिममा रहेको बताए । यसले उल्लेखित जिल्ला वा क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका आम नागरिकको रहनसहन, संस्कृति र परम्परानै खलबलिन सक्ने आकलन गरे ।