काठमाडौँ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामति विधेयकलाई समितिको आगामी बैठकबाट संसदमा पेश गर्नेगरी तयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

आइतवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामति सेवा विधेयकलाई आगामी समितिको बैठकबाट संसदमा पेश गर्नेगरी तयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले समिति सदस्यहरू र जनताको धारणा बुझेर सरकारलाई आगामी समितिको बैठकमा उपस्थित हुँदा निजामति विधेयक जसरी पनि संसदमा पेश गर्नेगरी तयारीका साथ उपस्थित हुन आग्रह गरे ।

सरकारले स्पष्ट नबनाए समितिले आफ्नो प्रक्रियाअनुसार काम अघि बढाउने उनले जानकारी दिए । कानून निर्माण गर्दै जाँदा पुरानालाई समय थप्दै जाने र नयाँलाई बाटो बन्द गर्ने प्रवृत्तिको विकास भए जनमानसमा नराम्रो प्रभाव पर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मान्य सदस्यहरूको धारणा बुझेर, जनताको धारणा बुझेर अब सरकारलाई आगामी बैठकमा उपस्थित हुँदा यी सम्पूर्ण कुरा क्लियर गर्नेगरी अर्को बैठकबाट निजामति विधेयक जसरी पनि संसदमा पेश गर्नेगरी हामी तयारी हुनुपर्छ । नभए हामी प्रक्रियामा जानुपर्ने आवश्यकता छ । यो समितिलाई राजनीतिक गन्ध नआउने समितिको रुपमा विकास गरौँ भन्ने हो । समिति हामी सबैको हो, त्यही किसिमले जाऔँ । आगामी बैठकमा उपस्थित हुँदा समितिको धारणा बुझेर उपस्थित हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु । कानून निर्माण गर्दै जाँदा पुरानालाई समय थप्दै जाने, नयाँलाई बाटो बन्द गर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो भने जनमानसमा कस्तो धारणा उत्पन्न हुन्छ, त्यसमा सरकारको ध्यान जाओस् । अख्तियारको विधेयकमा पनि छिटो बैठक बसेर टुंग्याउनुपर्नेछ । सरकारको स्पष्ट धारणा आओस् । नत्र समिति आफ्नो काममा अघि बढ्छ ।’

सभापति खतिवडाले अख्तियारको विधेयकमा पनि सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने र छिटो विधेयक टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिनुदिएभयो ।