यस वर्षकोे दसैँ र तिहारमा चिनीको हाहाकार भयो । रक्सौलमा ६४ रुपैयाँ प्रतिकेजी पाइने चिनी काठमाडौँ पुग्दा १७० रुपैयाँ प्रतिकेजीसम्म पुग्यो । २ केजी चिनी लिन सर्वसाधारण दिनभर लाइनमा बस्न बाध्य भए, धादिङदेखि चिनीको लागि वृद्धवृद्धासहित सयौँ सर्वसाधारण काठमाडौँमा साल्ट ट्रेडिङ अगाडि लाइन लागे । सीमा क्षेत्रमा आफ्ना नातेदार, इष्टमित्रलाई काठमाडौँवासीले चिनी पठाइदिन याचना गरे । सहरी क्षेत्रमा त जसोतसो कालोबजारीबाट चिनी पाइहाले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी हाहाकार भयो ।

यति मात्र होइन, चिनी नपाएका कारण कतिपय मिठाइ पसल बन्द भए । मुलुकमा अन्य कुनै समस्या नभएजस्तै सबैतिर चिनी आपूर्तिबारे टिप्पणी भयो । चिनी आपूर्तिमा सरकारी अकर्मण्यता प्रस्टै देखियो । चिनीको समुचित आपूर्ति मिलाउन नसक्दा सरकारले तीव्र आलोचना सहनु पर्‍यो । आम जनताको बुझाइमा केही सीमित कालोबजारी र माफियालाई पोस्न सरकारले जानीजानी यो अवस्था ल्यायो भन्ने बुझाइ मानिसमा पर्न गयो । व्यवसायीहरूले समयमै चिनीको हाहाकार हुने सूचना सरकारलाई दिए पनि सरकारले नसुनेकोले यो अवस्था आयो ।

नेपालमा वार्षिक करिब ३ लाख मेट्रिक टन चिनीको आवश्यक पर्छ । आन्तरिक उत्पादनबाट वार्षिक १ लाख ५० हजार मेट्रिक.टन चिनी उत्पादन हुन्छ र बाहिरबाट करिब १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन आयात गर्नुपर्छ । यस वर्ष वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट चिनी आयात भएकै छैन भने करिब १ लाख ५० हजार मेट्रिकटन चिनी अवैध कारोबारको माध्यमबाट आपूर्ति भएको छ ।

सुरुमा सरकारले वैध माध्यमबाट चिनी आयात गर्न व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिएको र सीमा क्षेत्रका भारतीय सहरको मूल्यका आधारमा भन्सार लगाएको भए चिनीको कालोबजारी हुने थिएन । सरकारले चिनी आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार लगाएकाले भनि यो समस्या आएको हो ।

के नेपालमा वैज्ञानिक उखु खेती सम्भव छैन ? के चिनीमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यमा यहाँ चिनी उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ ? प्रशस्त चिनी उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनौँ ?
अब प्रश्न उठ्छ, के नेपालमा पर्याप्त उखु उत्पादन हुँदैन ? अर्थात् उखु खेती गरी चिनीमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ ? गम्भीर प्रश्न छ । थोरैमात्र व्यवस्थापन मिलाउने हो भने हामी चिनीमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, विदेशमा निर्यात गर्न सक्छौँ । उखु खेतीको लागि हाम्रो माटो राम्रो छ । मेहनती कृषक छन् । चिनी मिल स्थापना भइसकेका छन् । सरकारले कतिपय कृषि उपजमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । उखु किसानलाई पनि त्यो दिन सकिन्छ । तर पनि चिनी उत्पादनमा के कारणले हामी पछि पर्‍यौँ र परनिर्भर भयौँ त ? गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सर्वप्रथम उखु खेतीमा सबैभन्दा बढी पीडित कृषकहरू नै छन् । उखुको उत्पादकत्व कम हुने मुख्य कारण गुणस्तरीय बिउ बिजन नहुनु हो । यहाँ कृषकले समयमा गुणस्तरीय बिउ पाउँदैनन्, उखुको बिउ समय समयमा सुधार गरिरहनु पर्छ । यसमा अनुसन्धानको ठुलो महत्त्व छ । यहाँ २० वर्षसम्म एकै प्रकारको बिउ प्रयोग गरिरहेका छन् । सहुलियत ऋण पाउँदैनन्, मल पाउँदैनन्, किटनाशक औषधि पाउँदैनन् ।

दोस्रो, यहाँ कृषकले सानो युनिटमा गरिएको निर्वाहमुखी कृषि खेती बाहेक आधुनिक खेतीको ज्ञान उनीहरूलाई छैन । फलतः उनीहरूको उत्पादकत्व अत्यन्त कम छ । तेस्रो, कृषकहरूलाई वर्षभरि लगाएको उखु बिक्री गर्न समयमा चलानी पाउँदैनन्, चलानी पाइहाले पनि उखु बिक्रीको मोल समयमा पाउँदैनन् । चर्को ब्याज दरमा ऋण लिएर गरेको उखु खेतीको समयमै भुक्तानी नपाउँदा घरखेत लिलाम हुने अवस्था आउँछ । उखुको पैसा भुक्तानीका लागि सरकारलाई दबाब दिन महिनौँसम्म माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बस्नु पर्दछ । अझ धेरै उद्योगले त कृषकलाई जालमा पारी कृषकसँग सोझै उखु खरिद नगरी बिचौलिया खडा गरी सस्तो दरमा खरिद गरी कृषकको शोषण गर्दछन् ।

बढ्दो उत्पादन तथा मजदुर लागतले गर्दा कृषकलाई उखु खेती फाइदाजनक भएन । र, बिस्तारै उनीहरू उखु खेतीबाट पलायन हुँदै गए । यस वर्ष मिल सञ्चालन गर्ने बेला भइसक्यो तर अहिलेसम्म सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छैन । तिहार, छठ पर्व मनाउन केही कृषकले सस्तो दरमा खाँडसारीलाई उखु दिन थालिसके । चिनीमा आत्मनिर्भर हुनका लागि उद्योगहरूको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ ।

सरकारले थोरै सहजीकरण नगरी दिँदा उखु उद्यमीहरू पनि समस्यामा छन् । आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादन भएको उखु अन्य क्षेत्रमा लैजाने, क्षमता अनुसार उखु नपाउने, गलत श्रम ऐनका कारण श्रमिकसँगको लफडा, स्थानीय गुन्डाहरूको समस्या, चर्को ब्याज दर र उद्योगको सही व्यवस्थापन नहुँदा केही उद्योग सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बन्द भइरहेका छन् । जबसम्म उद्योग सञ्चालनको सम्भावना रहन्छ तबसम्म उद्योग बन्द हुँदैन । किन उद्योगहरू बन्द भइरहेका छन् ? त्यसको सूक्ष्म कारण खोजी गर्नु पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा चिनी मिल सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको उद्योग हो, यसले सहरको पैसा गाउँमा लैजान्छ, ग्रामीण रोजगारी सिर्जना गर्दछ । नगदे बालीको विकास भई कृषकको जीवनस्तर उल्लेखनीय सुधार्छ । उखु खेतीमा हुने अन्तरबाली विकास गर्न सकिए र कृषक, उद्योग एवम् सरकारले थोरै सहजीकरण गरे एकै जमिनबाट दोहोरो फाइदा लिन सकिन्छ । अन्तरबालीको रूपमा उखु खेतीभित्र वृक्षारोपण गर्न सकिन्छ ।