काठमाडौं । आजभोलि बबरमहलस्थित कला परिषद् छेउमा हरेक दिन बिहान केही मोटरसाइकल साइड लगाइएको देखिन्छ । पुल्चोक, भद्रकाली र कोटेश्वरमा पनि उस्तै दृश्य देखिन्छ ।

यसरी थन्क्याइएका मोटरसाइकल तथा स्कुटर जोर-बिजोरको नियम नमानेको ट्राफिक प्रहरीले रोकेको हो। बिहान केही सवारीसाधनलाई रोकेर राखेपछि ट्राफिक प्रहरीको कोटा पुग्छ र त्यसपछि दिनभर कुनै पनि सवारीसाधनलाई चेकजाँच र सोधपुछ गरिँदैन ।

झापाको बिर्तामोड स्थायी घर भएका दिनेश आचार्य शनिबार कोटेश्वरमा यस्तै चेकजाँचमा परे । साँझ मात्र मोटरसाइकल फिर्ता पाए । भन्छन्, ‘जोर-बिजोर प्रणाली हो भने सबैलाई लागू हुनुपर्‍यो, होइन भने सोझासाझालाई मात्र दुःख दिन बन्द गर्नुपर्छ ।’

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीको नियन्त्रणका लागि भन्दै उपत्यका प्रशासनले २४ भदौमा जोर-विजोर प्रणाली लागू गर्दै यातायात सेवा सञ्चालन गरेको थियो । महामारीको जोखिम अझै नघटेको बताउँदै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले यो निर्णय गरेको थियो ।

अहिले काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल र भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेको सरुवा भएर नयाँ प्रजिअ आइसकेका छन् ।

तर जोर-विजोरसम्बन्धी नियममा पुनर्विचार भएको छैन । प्रशासनले ३१ भदौमा व्यापार व्यवसायलाई खुला गर्दा पनि जोर-विजोर प्रणालीलाई यथावत नै राखेको थियो । त्यसयता कुनै नयाँ निर्णय नहुँदा ट्राफिक प्रहरी पनि हरेक दिन काम गरेजस्तो देखाउन बाध्य छन् ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एक अधिकृत भन्छन्, ‘जोर-विजोर प्रणाली हटेको भनेर कुनै परिपत्र आएको छैन । त्यसैले दिनमा एक पटक भए पनि केही सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिनुको विकल्प छैन ।’

अहिले सर्वसाधारणले समेत जोर-विजोर नटेर्ने अवस्था आइसकेको उनको अनुभव छ । भन्छन्, ‘प्रशासनले तत्काल नयाँ निर्णय नगर्ने हो भने समातिएका नागरिकले नै अवज्ञा गर्न नथाल्लान् भन्न सकिन्न ।’

हालै सरुवा भएर काठमाडौं आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुली भने ‘माथिबाटै निर्णय’ भएको बताउँदै जोर-विजोर प्रणालीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् ।

अधिकारीहरुका अनुसार उपत्यका प्रशासनले त्यसवेला कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्टर सेन्टर (सीसीएमसी) को निर्णयमा टेकेर जोर-बिजोर सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । ‘भिडभाड र जाम नियन्त्रण होस् भनेर यो निर्णय गरिएको थियो’, पराजुलीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ट्राफिकको एसएसपी सा’बसँग पनि यो विषयमा छलफल भइरहेको छ, जिल्लाको अवस्था हेरेर माथि सिफारिस गर्छौं ।’

ट्राफिक प्रहरी प्रमुख जनक भट्टराई भने जोर-विजोरका लागि भनेर मात्रै छुट्टै चेकजाँच नगरिएको बताउँछन् ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भट्टराई भन्छन्, ‘लाइसेन्स, लेन अनुशासनलगायतका विषय जाँचेका वेला जोर-विजोरको प्रावधान पनि मिचेको पाइए कारबाही गरिँदै आएको छ ।’ नयाँ निर्णय आइनसकेकाले जोर-बिजोरको नीति कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बाध्यता ट्राफिकलाई रहेको भट्टराई बताउँछन् ।