काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ओली सरकारको सिफारिशमा गत पुसमा जारी भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिलाई संविधानसम्मत भनेका छन् ।

उनले संघीय संसद चालु अवस्थामा नभएको बेलामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका हुन् । संवैधानिक परिषद सदस्यको हैसियतले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिंदै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

‘संविधानका प्रावधानको अक्षरशः पालना गर्नु सबैको संवैधानिक कर्तव्य हुन्छ । संविधान बमोजिम जारी भएको अध्यादेशको सम्बन्धमा निवेदक (सापकोटा) ले उठाएका विषय संघीय संसदले विचार गर्न सक्ने र आवश्यक निर्णय दिन सक्ने हुँदा’ लिखित जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेका छन्, ‘संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेश बमोजिमका कार्यलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी लिएको दाबी मनासिब छैन ।’ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र रिट निवेदक निशान्त बाबु खड्काले दर्ता गरेको रिट निवेदनको लिखित जवाफ पठाउने क्रममा उनले संवैधानिक परिषदका कामकारबाहीको बचाउ गरेका हुन् ।

संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले तीन आधारमा अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ ।

पहिलो, उनले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन नचलेकाले अध्यादेश जारी हुनुलाई स्वाभाविक भनेका छन् । दोस्रो, तत्काल कानूनी व्यवस्था नगरेमा काममा बाधा पर्ने भएकाले अध्यादेश जारी भएको भनेका छन् । तेस्रो, मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको प्रक्रियागत आधार देखाएका छन् । लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘यी तीन पूर्वशर्त पूरा गरी जारी भएको अध्यादेश संविधान अनुरूप जारी भएको मानिन्छ ।’

संघीय संसदले अध्यादेश स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने अधिकार राख्ने भन्दै उनले राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश खारेज वा निष्क्रिय नभएसम्म अनि अदालतबाट बदर नगरिएसम्म सबैले पालना गर्नुपर्ने भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा आफूले पनि त्यसको पालना गरेको संकेत गरेका छन् ।

संख्या नपुगेपछि अध्यादेश
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री सहित प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, परिषदका ६ पदाधिकारीमध्ये बैठक बस्न कम्तीमा चार जना पदाधिकारी अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्थ्यो ।

त्यतिबेला उपसभामुख पद रिक्त थियो (अहिले पनि रिक्त छ) । तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको असहयोगले गर्दा परिषदको बैठक नै बस्न सकेको थिएन । ३० मंसीर २०७७ मा ठ्याक्कै यस्तै भयो । बिहान ९ बजेका लागि डाकिएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा कार्यव्यस्तताको कारण देखाउँदै सभामुख सापकोटा सहभागी भएनन् भने देउवा पनि अनुपस्थित रहे ।

अनि ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएर तीन जना पदाधिकारी उपस्थित भएमा पनि बैठक बस्न सक्ने र दुई जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था थप्यो । त्यही दिन सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरिन् । अध्यादेश जारी गरिएपछि बेलुकी ५ बजे बैठक बस्यो । सभामुख सापकोटाको दाबी अनुसार, त्यो दिन उनलाई बैठकबारे जानकारी नै दिइएको थिएन । ‘आफूलाई थाहै नदिई संवैधानिक परिषदको बैठक डाकी संवैधानिक पदाधिकारीहरूको सिफारिश गरिएको’ भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

लिखित जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा -अध्यादेश जारी भएपछिको) संशोधित व्यवस्था अनुसार तीन जना पदाधिकारीको उपस्थिति भएमा पनि परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुग्ने हुन्छ ।’ अनि अध्यादेशमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके अध्यक्ष सहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्णय हुनसक्ने भन्ने प्रावधान थपिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको दाबी अनुसार, ३० मंसीर २०७७ को परिषदको बैठकमा गणपूरक संख्या पुगेको थियो । अर्कोतर्फ सर्वसम्मतिमा निर्णय भएको थियो । त्यो बैठकलाई अवैध भनी सभामुख सापकोटाले गरेको दाबी कानूनसम्मत नरहेको उनको जिकिर छ ।

उनले भनेका छन्, ‘ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको मर्म र भावना अनुसार परिषदको बैठक र निर्णय सम्बन्धी कार्यविधिको पालना गरी भए/गरेका निर्णय र कामकारबाहीले सभामुखको कुनै पनि हकमा आघात पुग्न नगएको ।’

तर सभामुख सापकोटाको दाबीमा कानूनले तोकेको स्पष्ट र बाध्यात्मक कार्यविधि पालना भएको थिएन । उनले निवेदनमा ‘गणपूरक संख्या नै नपुगी गैरकानूनी निर्णय गरेको’ दाबी गरेका थिए । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संवैधानिक परिषदबाट पुस ३ गतेको मिति राखेर संघीय संसद सचिवालयमा पत्र पठाइएको थियो ।

यो विषय संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा प्रवेश भएकै थिएन । सभामुख सापकोटाले संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेको भनेर संवैधानिक परिषदलाई पत्र फिर्ता पठाएका थिए । तर परिषदको सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई माघ २१ गते नियुक्त गरेकी थिइन् । यी सबै पत्राचार र निर्णय खारेज हुनुपर्ने सभामुख सापकोटाको दाबी थियो ।

ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेश र त्यसका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषदको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौं निवेदन विचाराधीन छन् । संविधानसँग बाझिएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने एकथरी माग छ । अर्को निवेदनमा संविधानमा अनिवार्य गरिएको संसदीय सुनुवाइलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीले ऐच्छिक गरेको भन्दै त्यो व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै अर्को निवेदन दर्ता भएको छ ।

संविधानसँग कानून बाझिएको भनी दाबी गरिएका यी सबै निवेदन संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्छ । र आफूलाई बैठकमा उपस्थित हुने मौका नै नदिई संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरिएको दाबी सहित सभामुखले दर्ता गरेको यही निवेदन सर्वोच्च अदालतको अरू इजलासबाट संवैधानिक इजलासमा जाने देखिन्छ । किनभने संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली २०७२ मा भनिएको छ, ‘संवैधानिक इजलासले हेर्ने विषयसँग सम्बन्धित अन्य निवेदन समेत इजलाससमक्ष पेश गरिनेछ ।’

सभामुखले दर्ता गरेको निवेदनका साथै प्रधानन्यायाधीश जबराले पेश गरेको लिखित जवाफ समेत संवैधानिक इजलासमा पेश हुनेछ । एकातिर संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतले प्रधानन्यायाधीश जबरा मुद्दाको एउटा पक्ष (झगडिया) को भूमिकामा हुनेछन् भने अर्कोतिर उनैले संवैधानिक इजलासको पनि नेतृत्व गर्नेछन् ।

‘संविधान र कानून अनुसार कामकारबाही भए कि भएनन् भनेर परीक्षण गर्ने प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषदको सदस्यको रूपमा गरेको काम विवादित भएपछि फेरि उनैको संलग्नतामा न्याय निरुपण गर्दा प्रश्न उठ्छ’ पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, ‘आफैं संलग्न भएको निर्णयमाथि उठेको प्रश्न आफैंले हेर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुनेभयो । यसको निकास दिन प्रधानन्यायाधीश विदामा बस्नुपर्छ । अर्को कामु प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेर विवाद निरुपण गर्नुपर्छ ।’