काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा १६ हजार भन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, १० हजार जना मात्रै कार्यरत छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क अनुसार शिक्षक र कर्मचारीको १६ हजार ६२ दरबन्दी छ । जसमा ७ हजार ९३८ शिक्षक र ८ हजार १२४ कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, हाल ५ हजार १३४ शिक्षक र ५ हजार ३६२ कर्मचारी गरी १० हजार ४९६ जना शिक्षक कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् । अर्थात शिक्षक ३५.३२ प्रतिशत र कर्मचारी ३३.९९ प्रतिशत रिक्त छ । कार्यरत कर्मचारीमध्ये श्रेणिविहीन कर्मचारी १ हजार ९४७ छन् ।

त्रिविमा हाल ३ लाख ८० हजारको हाराहारीमा विद्यार्थीहरू स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत छन् । उनीहरूलाई पढाउने जिम्मेवारी ५ हजार १३४ शिक्षकको काँधमा छ ।

केन्द्रीय निकाय र क्याम्पसहरूले शिक्षक कर्मचारीको अभाव खेप्दै आएका छन् । त्रिविमा सेवा आयोग मार्फत शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति गर्दै आएको छ । तर, २०७३ साल पछाडि सेवा आयोगबाट कर्मचारी नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

पुराना कार्यरत कर्मचारी रिटायर भएर जाने तथा नयाँ नियुक्ति हुन नसक्दा त्रिविले शिक्षक तथा कर्मचारीको अभाव झेल्दै आएको छ । त्रिविले भएको दरबन्दीमा समेत शिक्षक कर्मचारी नियुक्त गर्न सकेको छैन, भने नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह बनेको छ ।

विद्यार्थीहरूले पटक पटक शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दी थप तथा पदपूर्ति गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, अहिलेसम्म न दरबन्दी थप गरिएको छ न त दरबन्दी अनुसार नै पदपूर्ति गर्न सकिएको छ । विद्यार्थी सङ्गठनहरूले शिक्षक कर्मचारी नियुक्त गर्न तथा थप दरबन्दी सिर्जना गर्न माग गर्दै पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आन्दोलन मात्र नभएर तालाबन्दी समेत गर्दै आएका छन् ।

गत वर्ष नेकपा एमालेको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुले रिक्त दरबन्दीमा तत्काल विज्ञापनको माग गर्दै तालाबन्दी गरेको थियो । पछि २०७८ पुसमा अनेरास्ववियु र त्रिविबीच सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार त्रिविले विश्वविद्यालयको रिक्त दरबन्दीमा तत्काल विज्ञापन गर्ने र हरेक ६÷६ महिनामा शिक्षक, कर्मचारीको खुला विज्ञापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने थियो ।

त्रिवि ‘शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५०’ अनुसार शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । त्रिविमा प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, उपप्राध्यापक, र शिक्षण सहायक गरी चार प्रकारका शिक्षक रहने व्यवस्था छ । शिक्षण सहायक अस्थायी हुने व्यवस्था छ । शिक्षक सहायक बाहेक सबै स्थायी पद हुन् ।

तर, त्रिवि र यसका आङ्गिक क्याम्पसहरू आंशिक शिक्षककै भरमा चलेका छन् । हरेक क्याम्पसमा नयाँ नयाँ कार्यक्रम थपिने गरेका छन् भने स्थायी शिक्षकहरूको अवकाशले दरबन्दी रिक्त भइरहेका छन् । ती रिक्त दरबन्दीमा त्रिविले अस्थायी वा करारमा विज्ञापन गर्न लामो समयदेखि सकेको छैन ।

एकातिर विश्वविद्यालयकै शैक्षिक गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेको छ भने अर्कोतिर आंशिक शिक्षकहरूको भविष्य समेत अन्धकार बन्न पुगेको छ । १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि त्रिविमा आंशिक शिक्षकहरू कार्यरत छन् ।

२० जना विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । तर, त्रिविमा ३ लाख ८० हजार विद्यार्थीलाई ५ हजार १३४ शिक्षकले पढाउँदै आएका छन् ।

सेवा आयोगले शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्तिका लागि विज्ञापन नगरेको भने होइन । आह्वान त गर्छ, तर कोही विज्ञापन अनुसार एक जना पनि पास हुन सक्दैनन् भने कोहीमा मुद्दा परेर थन्किएको अवस्था छ ।

त्रिवि सेवा आयोगले गत वर्ष १०४ जना कर्मचारी माग गरेको थियो । तर परीक्षा दिएका सबै अनुत्तीर्ण भए ।

त्रिविले उपप्रशासक, शाखा अधिकृत, मुख्य कार्यालय सहायक, आर्थिक उपनियन्त्रक र लेखा अधिकृत पदका लागि कर्मचारी माग गरेर गएको कात्तिकमा परीक्षा लिएको थियो । तर, परीक्षामा सहभागी भएका १ हजार ४६२ जनामध्ये कसैले पनि परीक्षा उत्र्तिण गर्न सकेनन् ।

त्यस्तै २०७७ को फागुनमा विज्ञापन गर्दै शिक्षक कर्मचारीका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । तर, उक्त विज्ञापन पटक पटक सर्दै आएको थियो । पटक पटक सर्दै आएको तर, परीक्षा हुन नसकेपछि परीक्षा गर भनेर सर्वोच्चले नै आदेश दिनुपरेको थियो । लामो समयसम्म स्थगित नगरी उक्त विज्ञापनसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन सर्वोच्चको आदेश थियो ।

आदेशपछि त्रिवि सेवा आयोगले उपप्राध्यापकको पदपूर्तिका लmगि पुनः विज्ञापन खोलेको थियो । तर, परीक्षा हुन सकेन ।

त्रिवि सेवा आयोगले परीक्षाको मिति तोकेदेखि आंशिक शिक्षकहरू आन्दोलित बनेका थिए । परीक्षाको प्रश्न पत्र बाहिरिएकोबारे छानबिन गर्नुपर्ने र पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिए । सेवा आयोगमा ताला नै लगाए ।

त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षा निष्पक्ष गर, उपप्राध्यापकको प्रश्न पत्र बाहिरिएको पाइएकाले तत्काल छानविन गरी कारबाही गर, नयाँ प्रश्न पत्र तयार गरेर मात्र परीक्षा गर भन्दै त्रिवि उपप्राध्यापक परीक्षार्थी सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरूको आन्दोलनको कारण न परीक्षा हुन सक्यो, न छानबिन ।

सेवा आयोगले खोलेका अधिकांश विज्ञापन कुनै सर्वोच्च अदालतमा त कुनै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

२०७६ सालमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि १९ असार २०७६ मा तत्कालीन अध्यक्ष चैतन्य शर्मा, सदस्य–सचिव परशुराम कोइराला, सदस्य चिन्तामणि पोखरेलसहित नौ जना निलम्बनमा परेका थिए । उनीहरूलाई प्राप्ताङ्क केरमेट गरी परिवर्तन गराएको र नातेदार परीक्षार्थीलाई उत्तीर्ण बनाउन प्रयास गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

विवादै विवादका कारण त्रिविले कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । त्रिविका सूचना अधिकारी योगेन्द्र दाहालले २०७३ पछाडि त्रिवि सेवा आयोगले कर्मचारी नियुक्ति गर्न नसकेको बताए ।

‘अधिकांशमा मुद्दा परेका छन् । कतिपय अख्तियारको छानबिनमा छन् । २०७३ पछाडि त कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिएको छैन । भएका मान्छेहरू रिटार्यड भएर नयाँ मान्छे आउन सकेका छैनन् ।’ उनले भने । शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति गर्नको लागि स्थापना गरिएको त्रिवि सेवा आयोग ६ महिनादेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ । सरकारले सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा उसका काम कारबाही प्रभावित भएका छन् । कर्मचारीको अभावमा त्रिविले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न नसकेको सूचना अधिकारी दाहालको भनाई छ ।

दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न नसकिँदा परीक्षा लिनमा ढिलाइ भइरहेको छ । त्यस्तै परीक्षाफल समेत सार्वजनिक गर्न डेढ वर्ष लाग्ने गरेको छ । विशेष गरी प्राविधिक धारका कर्मचारीको चरम अभाव रहेको सूचना अधिकारी दाहालको भनाइ छ ।