काठमाडौं, ८ वैशाख ।  वैशाख ७ गते साँझ रातोसूर्य  डटकम अनलाइन पत्रिकाको अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक आशिष गुरागाईमाथि रामकुमार पोखरेल र अन्य दुईजनाले काठमाडौंको सार्वजनिक स्थलमा आक्रमण गरेका थिए । गुरागाई नेपालकै पहिलो स्थानीय समाचार सम्प्रेषण गर्ने अनलाइ कपनअनलाइन, काठमाडौँखबर डटकम र हाल  रातोसूर्य डटकमका सस्थापक अध्यक्ष हुन् । उनी समसामयिक मामिलाहरूमा जनचेतनामूलक र जानकारीमूलक समाचारहरू प्रसारण गर्छन्। यो घटनाले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर चासो पैदा गरेको छ ।

गुरागाँईका अनुसार आक्रमणकारीले अचानक लात, मुक्का र लाठी प्रहार गरी शारीरिक र मानसिक स्तब्ध बनाएका थिए । समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारमाथि हुने यस किसिमको हिंसा निन्दनीय छ र यसको गहिरो छानबिन हुनुपर्छ । घटनाबारे महानगरीय प्रहरी प्रभाग कपन, नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं र प्रेस काउन्सिल नेपाल तथा संचार रजिस्टारको कार्यालय हेटौँडा समेत जानकारी गराइएको छ ।

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतामा मिश्रित रेकर्ड छ । एकातिर, यस क्षेत्रका अन्य देशहरूको तुलनामा देशमा अपेक्षाकृत स्वतन्त्र प्रेस छ। अर्कोतर्फ, नेपालका पत्रकारहरूले राज्य, राजनीतिक दल र आपराधिक समूहलगायत विभिन्न पक्षबाट धम्की, धम्की र हिंसालगायत थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्।

हालैका वर्षहरूमा, नेपालमा रिपोर्टिङ गर्दा धेरै पत्रकारहरू कुटपिट वा मारिएका छन्। यसले देशमा पत्रकारहरूको सुरक्षा र सुरक्षाको चिन्ता बढाएको छ । कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्टको अनुसार नेपालमा सन् २०१० यता कम्तीमा पाँच पत्रकार मारिएका छन् भने धेरैलाई धम्की वा आक्रमण गरिएको छ ।

पत्रकार विरुद्धको यस प्रकारको हिंसाले व्यक्तिगत पत्रकारलाई मात्र नभई समग्र प्रेस स्वतन्त्रतामा पनि चिसो प्रभाव पार्छ। जब पत्रकारहरूलाई धम्की वा आक्रमण गरिन्छ, तिनीहरू संवेदनशील मुद्दाहरूमा रिपोर्ट गर्न वा सत्तामा रहेकाहरूलाई जवाफदेही बनाउन हिचकिचाउँछन्। यसले ‘सेल्फ सेन्सरशिप’ र समाजमा पारदर्शिताको कमी निम्त्याउन सक्छ।

नेपालका पत्रकारहरूले पनि कानुनी चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ । सरकारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन र पत्रकारहरूलाई धम्की दिन अस्पष्ट कानून र नियमहरू प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। इलेक्ट्रोनिक लेनदेन ऐन, उदाहरणका लागि, पत्रकारहरूलाई लक्षित गर्न र असहमति गर्ने आवाजहरूलाई मौन बनाउन यसको दुरुपयोग हुने सम्भावनाको लागि आलोचना गरिएको छ।

नेपाल सरकारले देशमा पत्रकारको सुरक्षा र सुरक्षाका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ । यसमा पत्रकार विरुद्ध हुने हिंसाका घटनाहरूको अनुसन्धान, जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने र खतरामा परेका पत्रकारहरूलाई पर्याप्त सुरक्षा प्रदान गर्ने समावेश छ। सरकारले पत्रकारलाई निशाना बनाउन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबाउन दुरुपयोग गर्न सक्ने कुनै पनि कानून र नियमहरूको पनि समीक्षा र संशोधन गर्नुपर्छ।

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूले पत्रकारमाथि हुने आक्रमणको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्न र उनीहरूको सुरक्षाको वकालत गर्न सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरूले पनि परिस्थितिको अनुगमन गर्न र नेपालमा पत्रकारहरूले भोग्नुपरेका चुनौतिहरूबारे चेतना जगाउन सक्छन्।

अन्त्यमा, आशिष गुर्गाईमाथि भएको आक्रमणले नेपालमा पत्रकारहरूले सामना गर्नुपरेका चुनौतीहरूको स्पष्ट रुप देखाएको छ । देशमा पत्रकारको सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता प्रवर्द्धन र पत्रकारलाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । तब मात्र नेपाल साँच्चिकै लोकतान्त्रिक समाज बन्न सक्छ जहाँ सञ्चारमाध्यमले सत्तामा रहेकाहरूलाई जवाफदेही बनाउन र प्रतिशोधको डरविना सार्वजनिक हितका विषयमा रिपोर्टिङ गर्न स्वतन्त्र हुन्छ।