काठमाडौँ । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले नगरमा भएका द्वन्द्व पीडित महिलाको सुरक्षा तथा संरक्षणमा प्रतिबद्ध भएर लागि पर्ने बताएका छन् । आइताबार बूढानीलकण्ठ स्थित एकल महिलाहरुको छहारी भवनमा महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद प्रस्तावको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना अभिमुखीकारण तथा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

नगरप्रमुख अधिकारीले आगामी दिनमा नगर भित्रका पीडित महिलाको समूह गठन गरेर उनीहरुको गुनासो सुन्ने र समाधानका विकल्प खोज्ने सन्दर्भमा नगरपालिका सकरात्मक रहेको जनाए । द्वन्द्व कालमा हिंसामा परेका महिला, श्रीमान गुमाएका तथा यौन जन्य अपराधमा परेका महिलाहरुको संरक्ष्णका लागि सर्वप्रथम स्थानीय तहले नै पहल गर्नुपर्ने भन्दै यस कार्यमा नगरले सकेको सहयोग गर्ने उनको भनाई छ ।

नगर प्रमुखले भने, “द्वन्द्वकालमा एकल हुनुपरेका र हिंसामा परेका महिलाहरुको समस्या धेरै छन् । जुन समस्याको सम्बोधन राज्यले आजसम्म गर्न सकेको छैन । गाउँगाउँमा सिँहदरबार भन्ने नारा नारमा मात्र सिमित छ । द्वन्द्व पीडित महिलाको समस्या अझै यथावत् राख्ने हो भने यसले झनै जटील समस्या आउन सक्छ । त्यसकारण पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न स्थनीय तहले शुरु गर्नुपर्छ ।”

नगरप्रमुख अधिकारीले यस समस्यालाई समाधान गर्न र शान्ति सुरक्षाका लागि स्थानीय सरकार मात्र नभएर प्रदेश र संघीय सरकारको पनि ध्यानाकर्षन हुनुपर्ने धारण राखे ।

कार्यक्रममा बूढानीकण्ठ नगरपालिका वडा नं ६ का वडाध्यक्ष रवी खड्काले विभिन्न समस्या मध्य यस समस्या जटिल रहेको बताए । समस्या समाधान लागि द्वन्द्व पीडितका तथ्यांक संकलन गरी योजना बनाएर नगरपालिकासँग समन्वय गर्दै प्रकृया अगाडी बढाउने धारणा व्यक्त गरे ।

पिडितको समस्या समाधान गर्नु स्थानीय तहको पहिलो दायित्व भएकाले आगामी दिनमा समस्या पहिल्याउँदै समाधान तर्फ लाग्ने अध्यक्ष खड्काको भनाई छ ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता जीवन शर्माले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् तथा प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रस्तुत गरे । पारित प्रस्ताव १३२५ को महत्व, कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति, राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यन्वयान ढाँचा लगाएतका विषयस्तुमा छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरु उपस्थित भएका थिए । द्वन्द्वकालका पिडित सहभागी महिलाहरुले आफ्नो गुनासो व्यक्त गर्दै राज्यले पीडितको मागलाई सम्बोधन नगरेकोमा आपत्ती जनाएका थिए । त्यसैगरी कार्यक्रममा अध्यक्षतको भूमिका निभाएकी द्धन्द्धपिडित कविता पाँडेले राज्यले दिने सुविधा दलगत भएको भन्दै यसको अन्त्य गरी समान अनुभूतिका साथ पीडितको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले राज्यले न्याय दिएको जस्तो होईन, पीडितले न्याय पाएको अनुभुति गर्न पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।