काठमाडौँ– ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडीएफ) मार्फत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार परियोजनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (एनटिसी)बीच लिखित सम्झौता भएको छ ।

आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालको उपस्थितिमा उक्त सम्झौता भएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्के प्रधानले हस्ताक्षर गरी सम्झौतापत्र आदानप्रदान गर्नुभयो ।

सञ्चारसचिव अर्यालले परियोजना सुरु गर्नुमात्रै सार्थक नभएकाले यसलाई तोकिएको समयमै पूरा गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार विगतमा आरटिडीएफ कोषबाट दुर्गम क्षेत्रमा नेटवर्क विस्तारका लागि युटिएल र स्मार्ट टेलिकम कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइएकामा दुवै कम्पनीले परियोजना सुरु गर्न सकेनन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चार सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले २०७३ सालमा सरकारले कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशबाट आरटीडिएफ परियोजना सुरु गरेको थियो ।

सो परियोजनालाई पुनः सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ एनटिसीसँग सम्झौता गरिएको भण्डारीले बताउनुभयो । सम्झौताअनुसार तीन वर्षभित्र एनटिसीले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने छ । परियोजनाका लागि करिब रु दुई अर्ब एक करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले आरटीडिएफ परियोजना पूर्ण रूपमा लागू गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सरकारको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ उद्देश्य पूरा गर्न उक्त परियोजना महत्त्वपूर्ण आधार हुने उहाँको धारणा छ ।

त्यसैगरी एनटिसीका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक प्रधानले ब्रोडबैंक अप्टिकल फाइबर नौ वर्षदेखि निरन्तर विस्तार हुँदै आएको बताउनुभयो । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका २३ जिल्लामा फाइबर विस्तार हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । कुल एक सय ९४ स्थानीय तहका केन्द्रहरूमा करिब एक हजार ९०० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर पुर्याउने परियोजनाको उद्देश्य रहेको प्रधानले जानकारी दिनुभयो ।