काठमाडौं । नेपाल सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ, जुन डिजिटल युगमा सूचना आदान–प्रदान, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, व्यवसाय प्रवर्द्धन, शिक्षा, र सामाजिक बहसका लागि अभिन्न बनेका छन्।

यो निर्णय नियमनको सकारात्मक प्रयास हो, किनकि दर्ता प्रक्रियाले जिम्मेवारी, पारदर्शिता, र कानुनी उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सक्छ, साथै साइबर सुरक्षा सुदृढ पार्न, कर प्रणालीमा समेट्न, र प्रयोगकर्ताको अधिकारको संरक्षण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। तथापि, सामाजिक सञ्जालहरूको दुरुपयोगले गलत सूचना, घृणा फैलाउने प्रवृत्ति, र साइबर अपराधजस्ता चुनौतीहरू निम्त्याएको सत्य हो।

यद्यपि, पूर्ण प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्छ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्यहरूसँग बाझिन्छ, र धेरै व्यवसाय, सामग्री सिर्जनाकर्ता, र विज्ञापनदाताहरूको जीविकोपार्जनमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। साथै, यसले नेपाली नागरिक र व्यवसायहरूको वैश्विक डिजिटल उपस्थितिमा कमी ल्याउन सक्छ, र प्राविधिक रूपमा प्रतिबन्ध लागू गर्न चुनौतीपूर्ण छ, किनकि प्रयोगकर्ताहरूले VPN जस्ता उपायहरू प्रयोग गर्न सक्छन्।

त्यसैले, सरकारले पूर्ण प्रतिबन्धको सट्टा वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ, जस्तै सरल दर्ता प्रक्रिया लागू गर्ने, नेपालमा डाटा केन्द्र स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिने, जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने, र स्थानीय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई एक विकल्पको रूपमा प्रोत्साहन दिने। यस्ता स्थानीय प्लेटफर्महरूलाई कर छुट वा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दा स्वदेशी नवप्रवर्तनलाई बढावा दिन सकिन्छ,

जसले दीर्घकालीन रूपमा डिजिटल आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। यस विषयमा गहन सोच र रणनीतिक योजना आवश्यक छ। नीति निर्माणमा नागरिक, व्यवसायी, र प्राविधिक विशेषज्ञहरूको राय समावेश गर्दा सन्तुलित र समावेशी निर्णय हुन सक्छ। यस्ता उपायहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वैश्विक उपस्थितिलाई संरक्षण गर्दै नियमनको उद्देश्य पूरा गर्नेछ, जसले डिजिटल युगमा नेपालको प्रगति र समावेशितालाई कायम राख्नेछ। धन्यवाद!

– मोतीराम इटानी