काठमाडौं । राष्ट्रपतिसँग भएको बार्ताका क्रममा जेनजी आन्दोलनका सह–सयोजक अर्जुन शाहि र आन्दोलनका प्रबक्ता टंक धामिले देशको राजनीतिक, प्रशासनिक र संस्थागत अवस्थाप्रति गम्भीर असन्तोष प्रकट गर्दै सरकारलाई कडा चेतावनी दिएका छन्।

राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बसेको बार्ता समितिको बैठकमा शाहिले भने, “देशका संवैधानिक आयोग र सरकारी निकायहरूको संस्थागत सुधार नगरी, सहिद र घाइतेका सपना पूरा नगरी र युवाको आकांक्षा सम्बोधन नगरी यथास्थितिमा चुनावमा जान सकिँदैन।”

उनले हालको परिस्थितिलाई “विषम र संवेदनशील” बताउँदै भने, देशको यो संक्रमणकालीन अवस्थाले नयाँ पुस्ताको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सरकारभित्र आवश्यक भएको बनाएको छ। युवाले नसोचेको भविष्य, सहिदले नदेखेको अवस्था हामीले दोहोर्याउन दिन्नौं।

मन्त्री सिफारिसमा असहमति

आजै बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सह–सयोजक शाहिले सरकारमा पठाइएको चार जनाको नामप्रति असहमति जनाउँदै प्रश्न गरेका छन् ।जेनजी आन्दोलनको अनुमतिविना कसरी चार जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस भयो? यो कसको स्वार्थमा गरिएको हो?

स्रोतको भनाइ अनुसार जेनजी आन्दोलनको आधिकारिक संरचनाले कुनै पनि नाम सिफारिस गरेको छैन। उनले सरकारले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मापदण्ड पूरा नगरे आन्दोलन पुनः सडकमा आउने चेतावनी दिएका छन्।

संवैधानिक आयोगमा कठोर माग र चेतावनी

शाहिको संयोजकत्वमा गठित टोलीले २०४६ सालपछि भएका १०० भन्दा बढी चर्चित घोटालाहरूको तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै अख्तियार अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा अन्य आयुक्तहरूसँग हिजो भेटवार्ता गरि मुद्दा  दर्ता गराएको थियो ।

छानबिन ढिलो भए वा राजनीतिक दबाबमा रोकिने संकेत देखिए आयुक्तहरूले स्वेच्छिक राजीनामा दिनुपर्ने चेतावनी पनि दिएका थिए । बैठकका क्रममा केही बेर घम्साघम्सीपूर्ण अवस्था समेत सिर्जना भएको स्रोतले जनाएको छ।

संस्थागत सुधार र सहिदका सपना पूरा गर्न आग्रह गर्दै शाहिले जोड दिए, देशमा संस्थागत सुधार नगरी, सहिद र घाइतेका सपना पूरा नगरी, र युवाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरी हामी यथास्थितिमा चुनावमा सहभागी हुन सक्दैनौं।”

उनका अनुसार, यदि राजनीतिक दलहरुले जेनजिका आवाजहरुलाइ अबमुल्याङ्कन गरे भने त्यस्को मूल्य राजनितीक दल, तिनका नेताहरु र सरकारी कर्मचारीले ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्ने समेत चेतावनी दिनुभएको छ ।