गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का दुई समूहबीच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा ऐतिहासिक एकता सम्झौता
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) मा लामो समयदेखि जारी विवाद अन्त्य गर्दै दुई समूहबीच आइतबार बृहत् एकताको सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रमुख आतिथ्यमा दुवै पक्षले १० बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
मुख्य बुँदाहरू:
विवाद समाधान: डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमिति र महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको समूहबीचको चार वर्ष पुरानो विभाजन यो सम्झौतासँगै अन्त्य भएको छ।
आधिकारिकता स्वीकार: दुवै पक्षले एक-अर्काको नेतृत्वलाई आधिकारिक रूपमा स्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन्।
अदालतका मुद्दा फिर्ता: संघको वैधानिकतासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन सबै मुद्दाहरू आपसी सहमतिमा फिर्ता लिइनेछ।
महाधिवेशन: आगामी १२औँ महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशनको रूपमा मनाइनेछ र त्यसको तयारीका लागि ११ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गरिनेछ। यो महाधिवेशन आगामी अप्रिल १७ (वैशाख) भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेतृत्व: निर्देशक समितिमा रहेका सदस्यहरूले आगामी १२औँ महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन्।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ: प्रधानमन्त्री कार्कीले एनआरएनएको यो एकता घोषणा एउटा महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्। उनले सरकारले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई संविधान र कानुनबमोजिमका अधिकार र सुविधा उपलब्ध गराउन हरसम्भव प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएकी छिन्।