सिन्धुली । तीन दशक लामो कानुनी र राजनीतिक यात्रा तय गरेका डेकेन्द्र प्रसाद सुवेदी यस पटक सिन्धुली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका ५६ वर्षीय सुवेदीले आफ्नो बौद्धिक छवि र स्थानीय जरालाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । २०२६ साल माघ २६ गते सिन्धुलीको साविक टाँडी गाविस (हाल दुधौली नगरपालिका–११) मा जन्मिएका सुवेदी स्वर्गीय टेकप्रसाद सुवेदी र सोमकुमारी सुवेदीका छोरा हुन् । उनले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा सिन्धुलीबाटै सुरु गरेर २०४६ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए ।

शिक्षाको क्षेत्रमा निकै अगाडि रहेका सुवेदीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक (बीएल) र समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर (एमए) गरेका छन् । साथै, उनले वाणिज्य कानुन (कर्पोरेट ल) मा स्नातकोत्तर (एलएलएम) समेत पूरा गरी कानुनी क्षेत्रमा आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाएका छन् । २०५१ सालदेखि नै कानुन व्यवसायमा आबद्ध सुवेदीले २०५७ सालमा अधिवक्ताको अनुमति प्राप्त गरेपछि कानुनी क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । उनले उच्च अदालत पाटन बार एसोसिएसनको कार्यसमिति सदस्य (२०६१-२०६३) र नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यकारी परिषद् तथा विभिन्न महत्वपूर्ण समितिहरूमा रहेर कुशलतापूर्वक काम गरिसकेका छन् ।

सुवेदीको राजनीतिक यात्रा २०४२ सालदेखि अनेरास्ववियु (पाँचौं) बाट सुरु भएको हो । २०४५ सालदेखि तत्कालीन नेकपा (माले) सँग आबद्ध भएका उनी २०४७ सालमा नेकपा (एमाले) को संगठित सदस्य बनेका थिए । उनले सिन्धुलीको स्थानीय न्यायिक समितिको सचिवदेखि नेकपा (एमाले) को सिन्धुली–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको अध्यक्ष र जनकपुर अञ्चल सम्पर्क कमिटीको सचिवसम्मको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । पार्टी विभाजनपछि उनले माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी निकट कानुन व्यवसायी संगठन (एसपीएल) को केन्द्रीय अध्यक्ष र पार्टीको निर्वाचन आयोगको सदस्यको रूपमा समेत नेतृत्वदायी भूमिका निभाएका थिए ।

चुनावी मैदानमा उत्रिँदा सुवेदीका लागि उनको बलियो कानुनी पृष्ठभूमि, बौद्धिक छवि र स्थानीय क्षेत्रसँगको निरन्तर सम्बन्ध मुख्य अनुकूलताका रूपमा देखिएका छन् । यद्यपि, पार्टी विभाजन र राजनीतिक अस्थिरताको असर तथा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूसँगको जनाधारको तुलना उनका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । “नीति निर्माण गर्ने थलो संसदमा कानुनकै विज्ञ पुग्नुपर्छ” भन्ने मान्यताका साथ चुनावी दौडमा रहेका सुवेदीले स्थानीय विकास र राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दाहरूलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने संकल्प गरेका छन् ।