काठमाडौँ । सिन्धुली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद धनेन्द्र कार्की यतिबेला गम्भीर संकटमा फसेका छन्। निर्वाचन जितेर विजयोत्सव मनाउने तयारीमा रहेका कार्की कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको पुष्टि भएपछि उनको सांसद पद नै जोखिममा परेको हो।

गत माघ र फागुन महिनामा मात्रै उनको नाम चार पटकसम्म कालोसूचीमा दर्ता भएको सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ। यो प्रकरणले उनको नैतिक धरातलमाथि मात्र नभई कानुनी हैसियतमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।

कर्जा सूचना केन्द्रको आधिकारिक विवरणअनुसार कार्कीको नाम २०८२ माघ १९ गते पहिलो पटक कालोसूचीमा चढेको थियो। त्यसको केही समयपछि माघ २९ र फागुन १५ गते पनि उनी पुनः कालोसूचीमा थपिएका छन्। अझ गम्भीर विषय त के छ भने, फागुन ११ गते उनी प्रोमोटर डाइरेक्टरको रूपमा बिजु सहकारीसँग सम्बन्धित कारोबारका कारण कालोसूचीमा परेका हुन्। सहकारी ठगी र अनियमितताको आरोप खेपिरहेको पार्टीभित्रका जिम्मेवार व्यक्ति नै यसरी आर्थिक विवादमा तानिनुले रास्वपाको छविलाई समेत ठूलो धक्का पुर्‍याएको छ।

कार्कीले निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेर प्रचारप्रसारमा होमिएपछि मात्रै उनको नाम कालोसूचीमा देखिन थालेको हो। उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि नै यो तथ्य सार्वजनिक भएको भए उनी उम्मेदवार बन्नै अयोग्य ठहरिने निश्चित थियो। तर, चुनावी माहोल तातिरहेका बेला उनीमाथि लागेको यो दागले मतदातालाई समेत झुक्याएको आरोप लागेको छ। निर्वाचनमा मोटो रकम खर्च गर्ने तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिका कारण उनी यो अवस्थामा पुगेको दाबी स्रोतले गरेको छ।

नेपालको निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न र निर्वाचित हुन पूर्ण रूपमा अयोग्य मानिन्छ। यदि कुनै व्यक्तिले तथ्य लुकाएर वा जालझेल गरेर उम्मेदवारी दिएको पुष्टि भएमा निर्वाचित भइसकेपछि पनि उसको पद खारेज हुन सक्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान रहेको छ। कार्कीको हकमा उम्मेदवारी दर्ता पछि र निर्वाचनको अन्तिम नतिजा अगावै उनी कालोसूचीमा परिसकेको देखिन्छ, जसले गर्दा अदालतमा उजुरी परेको खण्डमा उनको सांसद पद नै खारेज हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ।

यसअघि पनि धनुषा क्षेत्र नम्बर १ मा रास्वपाकै उम्मेदवार किशोरी शाहको उम्मेदवारी कालोसूचीकै कारण निर्वाचन आयोगले अन्तिम समयमा खारेज गरेको उदाहरण ताजै छ। शाहले १३ हजारभन्दा बढी मत प्राप्त गरे पनि कानुनी अड्चनका कारण उनी चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनु परेको थियो। कार्कीको सन्दर्भमा भने उनी निर्वाचित भइसकेकाले अब यो विषय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरेको छ। निर्वाचन अधिकृतका अनुसार मतदान हुनु अगावै उनी कालोसूचीमा परिसकेकाले यो विषय अब कानुनी लडाइँको मुख्य मुद्दा बन्ने देखिन्छ।

आफूमाथि लागेको यो गम्भीर आरोप र कानुनी संकटका बारेमा जिज्ञासा राख्दा कार्कीले भने सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरेका छन्। उनले आफू निर्वाचनको चटारोमा रहेकाले कारोबार मिलाउन नपाएको र काठमाडौं गएपछि बैंकको हिसाब राफसाफ गर्ने दाबी गरेका छन्। तर, कानुनले व्यस्ततालाई बहानाका रूपमा स्वीकार गर्दैन। कालोसूचीमा परेपछि स्वतः अयोग्य हुने संवैधानिक र कानुनी मर्मलाई उनले कसरी चुनौती दिन्छन् भन्ने कुरा अबको केही दिनमा स्पष्ट हुनेछ।

सांसद जस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्ति नै आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरी कालोसूचीमा पर्नुले विधिको शासनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति नै सहकारी र बैंकको ऋण नतिर्ने सूचीमा सूचीकृत हुनु लोकतन्त्रका लागि सुखद संकेत होइन। अब यो प्रकरणमा अदालत र निर्वाचन आयोगले लिने निर्णयले भविष्यमा यस्ता आर्थिक अपराधी वा ऋणीहरूलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्न कत्तिको कसिलो घेरा लगाउँछ भन्ने कुराको निर्धारण गर्नेछ।