काठमाडौं । नागरिक समाजसम्बद्ध विभिन्न १० संस्थाहरूले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन समग्रमा शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित, स्वतन्त्र तथा तुलनात्मक रूपमा निष्पक्ष भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

राजधानीमा शुक्रबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती संस्थाहरूले निर्वाचन अपेक्षाकृत कम मत खसे पनि कठिन परिस्थितिमा निष्पक्ष वातावरणमा सम्पन्न हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सकारात्मक संकेत भएको उल्लेख गरेका हुन् ।

संयुक्त रूपमा निष्कर्ष निकाल्ने संस्थाहरूमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल (गैसस), नेपाल मतदाता अधिकार मञ्च, Informal Sector Service Centre (INSEC), डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल, संघीय बहसमा युवा, युवालाया, युथ एड्भोकेसी नेपाल, महिला, कानुन र विकास मञ्च, महिला सेवा संस्था तथा नेपाल सामूहिक अभियान रहेका छन् ।

संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा केही स्थानमा छिटफुट समस्या देखिए पनि कुनै ठूलो अवरोधविना निर्वाचन सम्पन्न हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गरिएको छ । साथै, निर्वाचनको तयारी, सुरक्षा व्यवस्था र मतदान केन्द्र व्यवस्थापनमा निर्वाचन आयोग र सरकारको भूमिका प्रभावकारी रहेको पनि जनाइएको छ ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईका अनुसार सातै प्रदेश र ७७ जिल्लामा करिब १ हजार ५५० प्रशिक्षित पर्यवेक्षक परिचालन गरिएको थियो । स्थिर र घुम्ती पर्यवेक्षकमार्फत संवेदनशील क्षेत्रमा समेत निगरानी गरिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनले मतदाता शिक्षा कमजोर रहेको औँल्याउँदै करिब आधा मतदान केन्द्रमा आवश्यक सामग्रीको अभाव देखिएको जनाएको छ । यसका कारण बदर मतको संख्या उच्च भएको उल्लेख गरिएको छ । केही स्थानमा पर्यवेक्षकलाई मतदान केन्द्रभित्र प्रवेशमा अवरोध गरिएको, मोबाइल वा आवश्यक सामग्री लैजान नदिएको तथा कर्मचारीसँग विवाद भएको घटनाहरू पनि देखिएका छन् ।

सुरक्षाका दृष्टिले छिटपुट घटना भए पनि समग्र मतदान प्रक्रिया प्रभावित नभएको जनाइएको छ । तर दार्चुला, दाङ र ओखलढुंगा जिल्लाका केही केन्द्रमा शून्य मतदान भएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, मतदाता नामावलीमा त्रुटि, प्रचार सामग्री नहटाइएको अवस्था तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना फैलिएको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । धेरै मतदान केन्द्र अपांगतामैत्री नभएको र ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई मतदानमा कठिनाइ भएको पनि औँल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनले मतदाता शिक्षा अभियान सुदृढ गर्न, सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वय बढाउन, अपांगतामैत्री मतदान केन्द्र सुनिश्चित गर्न र आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न, अनलाइन प्रणाली विकास गर्न तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले समावेशी पर्यवेक्षण, निर्वाचन खर्च पारदर्शिता र डिजिटल मतदान प्रणालीको सम्भावनामा पनि जोड दिएका छन् ।