काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारको नियमनमा रहेका सहकारी संघ–संस्थाले एक साताभित्र वार्षिक विवरण पेश गरिसक्नुपर्ने भएको छ । वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी रहेका सहकारीहरुलाई एक साताको समयावधि दिँदै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले माघ मसान्त प्रतिवेदन बुझाउन सम्मको समय दिएको हो ।

शुक्रबार मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै माघ मसान्तभित्र सम्पूर्ण वार्षिक विवरण पेश गरिसक्न सहकारीहरुलाई सूचना जारी गरेको छ । मन्त्रालयले माघ मसान्तभित्र वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेका सहकारी संघसंस्थालाई यस्तो सूचना जारी गरेको हो । मन्त्रालयले नियमितरुपमा साधारणसभाको विवरण पेश नगर्ने सहकारी संघ–संस्थालाई प्रत्येक आर्थिक वर्षको ३ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने गर्छ ।

साथै नियमित लेखा परीक्षण नगर्ने, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नलिने र साधारणसभा समेत नगर्ने सहकारी संघ–संस्थाहरुलाई ३ हजार रुपैयाँ देखि ५ हजार रुपैयाँ सम्म जरिवना गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  प्रदेश मन्त्रालयले जारी गरेका ऐन कानुनको पालना नगर्ने सहकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  त्यसो त लगातार ३ आर्थिक वर्षसम्म आफ्नो विवरण पेश नगर्ने सहकारी संघसंस्थाको दर्ता समेत खारेजी गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।