काठमाडौं । वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा अन्यौलता देखिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसको १५ दिन अगाडि नै सरकारको नीति कार्यक्रममाथि छलफल र पूर्व बजेट छलफल हुनुपर्ने प्रचलन छ । तर स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे पूर्व बजेट छलफलमा पर्याप्त समय नपुग्ने देखिएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बजेट अधिवेशन अघिल्ला वर्षहरुमा वैशाखको तेस्रो, चौथो हप्ता बोलाइने गरिएकोमा यस वर्ष पहिलो, दोस्रो हप्ता नै अथवा निर्वाचन भन्दा पछाडि बोलाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

सामान्यतया वैशाखको तेस्रो हप्ता बोलाइन्थ्यो । अहिले स्थानीय चुनाव बैशाख ३० गते भएको हुनाले अधिवेशन सुरु हुने समय अगाडि वा पछाडि हुन सक्ने सम्भावना प्रवल बनेको छ । सरकारले आफ्नो अनुकुलतामा बोलाउने कुरा भयो’ उनले भने ।

संघीय संसदका सदस्य र कर्मचारी पनि स्थानीय चुनावमा खट्नुपर्ने हुनाले चुनावलगत्तै संसद अधिवेशन आह्वान हुने सम्भावना रहेको प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ ।

प्रवक्ता पाण्डेले पूर्व बजेट छलफल निर्वाचन अगाडिदेखि नै आरम्भ गरेर निर्वाचन पछि निरन्तरता दिन सकिने विकल्प रहेको बताए । ‘कि त अगाडि नै छलफल गरेर टुंग्याएर पछि बजेट सेसनलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने त्यस (चुनाव) को लगत्तै विशेष अवस्था भएको कारणले जब चुनाव सम्पन्न हुन्छ, त्यसको लगत्तै सुरु गरेर । समय घटाएर छलफल गर्ने पनि अभ्यास छन् विगतमा’ उनले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्मा जेठ १ गते नै संसद सञ्चालन गर्दा पनि १५ दिनमा सैद्धान्तिक छलफल सकिने बताउँछिन् ।

छलफलमा आएका सुझावहरु समेट्न सके त्यति छलफलले पुग्ने उनको धारणा छ । ‘एक हप्ता सैद्धान्तिक छलफल गर्ने, त्यसपछि अर्को हप्ता बजेट ल्याउने हामी यसरी जाने गरेका छौँ । तर मुल कुरा के हो भने छलफल कर्मकाण्डी हुनु भएन’ उनले भनिन् ।