काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले जलविद्युत विकासका क्षेत्रमा दलहरुले साझा धारणा बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

संसदको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सांसद पौडेलले मन्त्रालयले नेतृत्व गरेर जलविद्युत सम्बन्धी सबै दलहरुका साझा धारणा बनाउन सक्रियता लिनुपर्ने बताए । ‘कमिटमेन्ट आउने परिस्थिति निर्माण गरोस् ।

पार्टीका मुख्य मान्छे बोलाउने, बोलाएर एउटा निश्चित अवधारणा प्रस्तुत गर्ने, यो अवधारणा कार्यान्वयन भयो भने लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौं भनेर मन्त्रालयले भन्नुपर्यो’ बैठकमा पौडेलले भने । दलको प्रतिवद्धता भए पार्टीका तल्लो तहका संरचनाले अवरोध गर्न नसक्ने अवस्था हुने बताए ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरको समस्या र समाधानका विषयमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा सांसद पौडेलले भने,‘जलविद्युत राष्ट्रिय प्राथमिकता हो भने लगानी त्यही अनुसार हुनुपर्यो । नियम त्यसअनुसारको बनाउनुपर्यो । मन्त्रालय त्यही अनुसार प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्यो ।’

वन मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव हुँदा जलविद्युत परियोजना निर्माणमा समस्या देखिएको पौडेलले बताए । जलविद्युत परियोजना कच्चा पदार्थको अभावका कारण समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु स्वभाविक नभएको उनको भनाइ थियो ।

‘कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुन नसक्दा लागत र समय बढेको छ । आवश्यक सामान नभएर रोकियो भन्ने कुरा स्वभाविक हुन सक्दैन । कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन जिटुजी मा प्रभावकारी रुपमा काम गर्नु राज्यको दायित्व हो’, पौडेलले भने ।