दक्षिण कोरियाले विदेशी कामदार लैजाने दायरा विस्तार गर्ने भएसँगै नेपालले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा थप युवा पठाउने दिशामा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

सो क्रममा वैदेशिक रोजगार विभागको ईपीएस शाखाले भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिन यही मङ्गलवार विज्ञापन गरेको छ।

“धेरै आकाङ्क्षीहरू हुन सक्ने भएकाले परीक्षा लिन महिनौँ लाग्न सक्छ। त्यो भएर हामीले आवेदन दिनका लागि जम्मा पाँच दिन दिएका छौँ,” शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

सो क्षेत्रमा जान आकाङ्क्षीहरूले आउँदो पुस २ गतेदेखि ६ गतेसम्म आवेदन दिन पाउनेछन्।

कोरियाले कृषि तथा पशुपालन, उत्पादनमूलक र शिप बिल्डिङमा कामदार लैजाँदै गरेकोमा अब निर्माण र सेवामा पनि लैजान खोजिरहेको छ।

निर्देशक सुवेदीका अनुसार कोरियाले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि भनेर लैजाने कामदारले साना तथा मझौला उद्योगमा काम गर्नेछन्।

“धेरै सङ्ख्यामा भन्दा एउटामा ५/१० अथवा १५ वा २० जना काम गर्ने साना तथा मझौला उद्योगका लागि श्रमिकको माग हो। त्यसैका लागि यो विज्ञापन गरेका हौँ,” उनले थपे।

अधिकारीहरूका अनुसार उसले नेपालसहित १६ देशबाट सो सङ्ख्यामा कामदार लैजानेछ।

निर्धारित सङ्ख्यामध्ये उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी श्रमिक जान पाउनेछन्।

उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि ९५ हजार, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका लागि १६ हजार जनालाई लगिनेछ।

नेपाललाई कति कोटा?
दक्षिण कोरियाले सन् २०२४ का लागि एक लाख ६५ हजार विदेशी श्रमिक लिने घोषणा हालसालै गरेको छ।

त्यसैगरी शिप बिल्डिङमा पाँच हजार, निर्माण क्षेत्रमा ६ हजार, सेवा क्षेत्रका लागि १३ हजार र अन्य आवश्यक क्षेत्रका लागि ३० हजार जना श्रमिक लैजाने कोरिया सरकारको योजना छ।

निर्धारित सङ्ख्यामध्ये नेपालले कति सङ्ख्या पठाउन पाउनेछ भन्नेबारे कुनै स्पष्टता चाहिँ नभएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल बताउँछन्।

“उनीहरूलाई पठाइने रोस्टरमा कुन देशबाट कति योग्य मान्छे परेका हुन्छन् र तीमध्ये रोजगारदाताको रोजाइमा कति पर्छन् भन्नेमा निर्भर गर्छ,” उनले भने।

यद्यपि विगतको अनुभव हेर्दा अरू देशका भन्दा तुलनात्मक रूपमा नेपाली युवाहरू बढी नै रोजाइ पर्ने गरेका दाहाल बताउँछन्।

कोरिया जाने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

“सन् २०२३ मा २० हजार जनाभन्दा बढी हामीले पठाएका छौँ। सन् २०२४ मा २५ हजारभन्दा बढी नै पठाउँछौँ भन्ने लागेको छ,” निर्देशक सुवेदीले भने।

नेपालले सन् २००८ देखि जीटूजी अर्थात्‌ सरकार-सरकारबीचको समझदारीअन्तर्गत ईपीएस प्रणालीबाट कामदार पठाउँदै आएको छ।

पारिश्रमिक कति हुन्छ?
ईपीएस अन्तर्गत जाने नेपाली कामदारहरूको श्रम सम्झौता हेर्दा कमाइ मासिक दुई लाख रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर कम्पनी अनुसार त्यो फरक पनि हुन्छ। त्यसबाहेक कतिपय कामदारले अतिरिक्त सुविधा पनि पाउने गर्छन्।

‘‘अतिरिक्त समयको पनि जोड्दा कतिपयको मासिक चार लाख रुपैयाँसम्म पनि आम्दानी हुने गरेको हामीले सुनेका छौँ,’’ निर्देशक सुवेदी भने।

अधिकांश कामदार आय आर्जनकै लागि कोरिया जाने हुँदा १५ देखि २५ प्रतिशत रकम त्यहाँ खर्च गरेर बाँकी बचत गर्न सम्भव भएको अधिकारीहरु बताउँछन्।