काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कमिसनको खेलमा लागेर उद्योगहरूलाई २२ अर्ब राजश्व छुट दिन लागेको बताएका छन् ।

सोमवार संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले कमिसनमा लागेर उद्योगहरूको विद्युत् महसुल मिनाहा गर्न लागेको बताएका हुन् ।

उनले विद्युत् प्राधिकरणले कानुनसम्मत रुपमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको विद्युत् काटेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा बक्यौता नतिरीकन विद्युत् जोड्नु नहुने बताए ।

उनले राज्य राजस्वमा चल्ने भन्दै २२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व छुट दिनु नहुने बताए । उनले महसुल नतिर्ने उद्योगहरूलाई मिनाहा गर्ने हो भने महसुल तिरेका उद्योगहरूको पनि महसुल फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘विद्युत् प्राधिकरणको तर्फबाट लगातार लिखित पत्र पठाउँदा, ताकेता गर्दा पनि उहाँहरुले विद्युत् महसुल तिर्न अस्वीकार गरिसके पछि लाइन काटिएको हो । यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले ठाडो आदेश लाइन जोड्नु, विद्युत् महसुल मिनाहा गरिदिनु भन्ने भयो । मैले भने, प्रधानमन्त्रीज्यू तपाई त कमिसनमा चल्नुहुन्छ । तर राज्य राजश्वमा चल्छ । त्यसकारणले २२ अर्ब राजश्व मार्ने छुट तपाईँलाई छैन भन्ने सन्दर्भमा मैले प्रश्न उठाएको थिएँ । त्यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले उत्तेजित अलि उत्तेजित भएर जवाफ दिनुभयो । उहाँले तैँले बोल्न पाउँदैनस् भन्ने सेन्समा रोष्टमबाटै उहाँले प्रतिवाद गर्नुभयो । मेरो अहिले पनि मान्यता के छ भने उहाँहरू त कमिसनमा चल्नुहुन्छ । तर अर्बौँ राजश्व मार्न पाइँदैन । ६१ वटा भन्दा बाहेक पनि अरु उद्योग छन् । अरु उद्योगले समयमै विद्युत् महसुल तिर्छन् । यदि ६१ वटा उद्योगका विद्युत् महसुल उहाँहरुले मिनाहा गर्ने हो भने अरु उद्योगको पनि महसुल फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो हो । ‘

सांसद दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले बिचौलियाको दबाब र प्रभावमा परेर विद्युत् जोड्न आदेश दिएको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको आदेशको अवज्ञा गर्नुपर्ने बताए । उनले विद्युत् प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको उल्लंघन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको आदेशले ऐन, कानुन मार्न पाइँदैन । ऐन, कानुनले के भन्छ ? मन्त्रिपरिषद्ले के भन्यो ? अदालतले के भन्यो ? सार्वजनिक लेखा समितिले के भनेको छ । यत्रो पर्याप्त प्रमाणहरू चाहीँ उहाँलाई प्रमाण नहुने । बिचौलियाको भाषा बोलेर, बिचौलियाहरूको दबाब र प्रभावमा परेर, कमिसनको प्रभावमा परेर उहाँले ठाँडो आदेश दिन मिल्छ ? उहाँको फर्मान विद्युत् प्राधिकरणले उल्लंघन गर्नै पर्छ । उहाँको फर्मानको अवज्ञा गर्नैपर्ने हुन्छ । कानुनसम्मत २२ अर्ब बक्यौता विद्युत् महसुल राज्यको खातामा नआउन्जेल उद्योगीहरूको लाइन काट्नै पर्छ । यो मिनाहा गर्न सकिँदैन ।’