काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस नेता गगन थापाले कोभिड संकटका समयमा विद्यालय शिक्षाको निरन्तरताका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीलाई १३ बुँदेध्यानाकार्षण पत्र बुझाएका छन् ।

छाया शिक्षामन्त्री समेत रहेका थापाले बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई भेट्दै शैक्षिक संकटसँग जुध्न शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकामा अझ थप गर्नुपर्ने केही सुझाव दिएका हुन् ।

थापाले विद्यालय सञ्चालन मापदण्ड बनाएर स्थानीय सरकारहरुलाई स्वास्थ्य संस्थासँगको समन्वयमा संक्रमण न्युन रहेका समुदायका विद्यालय तत्काल सञ्चालन गर्न, अनलाइन लगायतका वैकल्पिक विधिहरुलाइ प्रभावकारी बनाउन र प्रविधिको पहुँचमा नरहेका सिमान्तिकृत समुदायका विद्यार्थीलाई सिकाइको विशेष प्याकेज ल्याउन माग गरेका छन् ।

सरकारले असार १ गतेदेखि नै सिकाइ सुचारु गर्ने भनेर सिकाइ सहजिकरण निर्देशिका ल्याए पनि प्रभावकारी हुन नसकेपछि हालै शिक्षा मन्त्रालय असोज १ बाट शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने भन्दै नयाँ निर्देशिका ल्याएको छ ।

थापाले भने, ‘आजको शैक्षिक संकटसंग जुध्न मन्त्रालयले ल्याएको विद्यार्थी सिकाइ सहजिकरण निर्देशिकामा जोडिएर थप के गर्नुपर्लारुमार्गचित्र स्पष्ट नहुँदा ५ महिना अलमलमा बितेको जस्तै नहोस भनि विज्ञहरुसंगको छलफलपछि खट्केका कुरा शिक्षामन्त्रीज्युलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गरेको छु।’

यस्ता छन् थापाले दिएका सुझावहरु :
१) स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा संक्रमण न्युन रहेका समुदायका विद्यालय स्वास्थ्य सतर्कताका साथ तत्काल सञ्चालन गरौं स् सबै स्थानीय तह र समुदायको अवस्था एउटै छैन । तसर्थ, कस्तो अवस्थामा विद्यालयहरु खोल्न पाउने र कस्तोमा खोल्न नपाउने भन्ने प्रोटोकलसहित विद्यालय खोल्नुपर्छ ।

करिव ३५ हजार विद्यालय मध्ये १५ हजार बढी विद्यालयमा १०० जना भन्दा कम संख्यामा विद्यार्थी छन । यी मध्ये अधिकांश विद्यालय आधारभूत तहका छन् र बाक्लो बस्तीहरु भन्दा बाहिर छन् । यस्ता बस्तीहरुमा हप्तामा तीन–तीन दिनको हिसाबले समय तालिका मिलाएर, पालैपालो विद्यार्थी बोलाएर पनि पठनपाठन गराउन सकिन्छ ।

सामान्य अबस्थामा मर्जरको सूचिमा राख्ने भनिएका विद्यालय यो महामारीमा सिकाइका केन्द्र बन्न सक्छन् । तथ्यांककै आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने, माध्यामिक तह ९ कक्षाका ९९, १२० विद्यार्थीहरुलाई विहान, दिउँसो र साँझको सत्र व्यवस्थापन गरेर सामाजिक एवं भौतिक दूरी र स्वास्थ्य सतर्कतासहित पनि विद्यालय चलाउन सकिन्छ ।

सहर र धेरै विद्यार्थी भएको ठाउँमा अन्य विकल्प हुन सक्लान् । मन्त्रालयले गर्ने भनिएका शिक्षण स्वयंसेवकहरुको प्रयोग गर्ने सही समय यही संकटले मागिरहेको देखिन्छ । हामीले उच्च, मध्यम र सामान्य जोखिममा रहेका पालिका वा विद्यालयलाई तीन भागमा बाँड्यौं भने सामान्य अवस्थामा रहेका समुदायका विद्यालयमा स्वास्थ्य सतर्कताका साथ पढाउन किन रोक्ने रु

त्यसकारण, पहिलो, हामी प्रष्ट हुनुपर्छ, सरकारले ‘विद्यालय पुनः सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड’ जारी गरेपछि देशैभर सोही मापदण्ड टेकेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र अभिभावकसँगको समन्वयमा स्थानीय सरकारले निर्णय गर्छ । आफ्नो समुदायभित्रको अवस्थाको आँकलन गरी विद्यालय खोल्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनेको कोभिडसँगको लडाइमा सबैसँगै हुनु पनि हो ।

दोस्रो, विद्यालय खोल्नुभन्दा सञ्चालन भएपछि अपनाउनु पर्ने सतर्कता अझ महत्वपुर्ण हुन्छ किन भने विद्यालयहरु नै कोभिड संक्रमण बिस्तार गर्ने केन्द्र बन्न सक्छन् । क्वारेन्टिानमा प्रयोग भइरहेका विद्यालयको निर्मलीकरणदेखि दैनिक रुपमा अनिवार्य ‘विद्यालयभित्र अबलम्बन् गर्नुपर्ने मापदण्ड’ पनि मन्त्रालयले जारी गरोस् ।

सो मापदण्ड टेकेर स्थानीय सरकार र विद्यालयले योजना बनाउँछ । त्यसको थप सहयोगका लागि समुदाय स्तरमा ‘कोभिड संकट व्यवस्थापन समिति’ बनाउन सकिन्छ । जसले शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको हिँडडुलसम्बन्धी जानकारी राखी अनुगमन गर्नसक्छ । शैक्षिक मामिलामा स्थानीय समुदायलाई केन्द्रमा राखौं । जसो गर्दा अभिभावकलाई विद्यालयको नजिक ल्याउन मद्दत पुग्छ ।

२) वैकल्पिक सिकाई र निर्देशिका :
माथि चर्चा गरिरहेको जस्तो बिद्यालयमा नै पठनपाठन गर्न नसकिने अवस्थामा बिद्यालयमा सिकाई निरन्तरता गर्ने एउटै उपाय वैकल्पिक प्रणाली नै हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसो गर्न सकिन्छ स्

क) सिमान्त समुदायलाई पहिलो प्राथमिकता, अतिरिक्त सहयोग गर

आर्थिक, सांस्कृतिक, शारिरिक एवम बौद्धिक दृष्टिले पहुँचको कठिनाईमा रहेका बालबालिकाहरुको सिकाइ सुनिश्चितताका लागि सिकाइ सामाग्री, उत्प्रेरणा एवम् निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ । मानौं, निर्देशिकामा लेखिए जस्तो रेडियो पाठशाला, टीभीमा जोड्ने हो भने स्थानीय तहले न्युनतम रुपमा एफएम रेडियो, साना टोल समूहमा टीभी भए पनि किनिदिनुपर्छ । घरमा चुल्हो बल्न कठिन परिवारलाई सिकाइ सहायताका रुपमा विशेष प्याकेज दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

ख) प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रविधि सहायता समूह एवं कक्षको स्थापना गर । शिक्षक समुदायलाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्रत्येक पालिकामा प्रविधि सहायता समूह एवं कक्षा स्थापना हुन सक्यो भने मात्रै वैकल्पिक सिकाई सहजीकरण प्रभावकारी हुनेछ ।

ग) अनलाइन सिकाइ र विद्यार्थीको स्वास्थ्यबारे मापदण्ड स् विभिन्न उमेर समूहका विद्यार्थीले दिनमा अधिकतम कति समय कम्प्युटर, टीभीको स्क्रिनमा बिताउन मिल्छ भन्ने जनचेतना जगाऔं । पाँच वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई दिनमा दुई घण्टाभन्दा बढी ‘स्क्रिन टाइम’ का लागि अनुमति दिइनु हुँदैन र आठदेखि १२ वर्षकालाई अधिकतम दैनिक चार घण्टा दिइन सकिन्छ ।

घ) घरैबाट शिक्षाका लागी अभिभावक शिक्षा स् ‘होम स्कुलिङ्’ लाई प्रवद्र्धन गर्न र अभिभावक शिक्षाका लागि चौविसै घण्टा प्रसारण हुने सिकाइ टेलिभिजन’ वा शैक्षिक टेलिभिजन, रेडियो कार्यक्रम व्यवस्थापन गरियोस् । त्यसमार्फत् अभिभावक शिक्षा, मनोसामाजिक परामर्श, जिवनउपयोगी सन्देशहरु प्रसारण गरियोस् ।

ङ) निःशुल्क इन्टरनेट र सिकाइ सामाग्री वा पोर्टलको प्रभावकारिता ः अनलाइन सिकाइका दौरान एकोहोरो प्रवचन विधिमात्रै प्रयोग हुँदा विद्यार्थी आकर्षित हुन नसकेको गुनासो आइरहेका छन् । तसर्थ, सरकार आफैँले बनाएका वा बजारमा उपलब्ध गुणस्तरीय सिकाइ समाग्री एउटै वेभपोर्टलमा राख्ने र सो वेभपोर्टलमा शैक्षिक सामग्री हेर्न वा अपलोड गर्न शुल्क नलाग्ने बनाउन सकिन्छ ।

च) नवप्रवर्तनात्मक प्रयासहरुलाई प्रोत्साहन स् विद्यालयमा इन्ट्रानेटको प्रयोग, विद्यालयहरुको साना समूह निर्माण गरी हुने सहजिकरण, अनलाइनबाट हुने विभिन्न प्रतियोगिता, एफएम रेडियोहरुले गर्ने सिर्जनात्मक सिकाई अभियान ।

छ) विद्यार्थी स्वयंसेवक परिचालन परियोजना कार्य स् परिवार वा समुदायमा माथिल्लो कक्षामा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले आफूभन्दा तल्लो कक्षाका भाइबहिनीहरुलाई सिकाइ सहाजिकरण गर्ने र सो बापत उनीहरुको शैक्षिक मूल्यांकन हुने प्रकृतिका परियोजना कार्य एवम स्वयंसेवक परिचालन गर्न सकिन्छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीका हकमा पनि यो तरिका सान्दर्भिक हुनसक्छ ।

ज) विद्यार्थी भर्ना तथा अभिलेखिकरणमा प्रष्टता स् नयाँ भर्ना तथा विद्यालय परिवर्तन गरि हुने भर्ना एवम् अभिलेखिकरणमा नरहेका विद्यार्थीका समस्याबारे समेत स्थानीय तहहरुलाइ सचेत गराउनु पर्दछ ।

३ ) शैक्षिक सत्रको समयावधि किटान सम्बन्धी :
चैत्रभित्र सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा मुख्य सिकाइका उदेश्य पूरा हुन सक्दैनन् भने यो शैक्षिक सत्रलाई तन्क्याएर २०७८ जेठसम्म पुर्याउन सकिन्छ ता कि आगामी वर्ष २०७८ को शैक्षिक सत्रको सिकाइ गतिविधि पनि सन्तुलित बन्न सकोस् । गएको ५ महिना कुनै पनि सिकाइ गतिविधिमा सामेल हुन नपाएका बालबालिकाको सन्दर्भमा गम्भीर हँुदै लचिलो सिकाइ सत्र बनाउन सकिन्छ, पुरक सिकाइ गतिविधिको सुनिश्चितता महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।

४) विषयगत पाठ्यक्रमको आधारभूत ढाँचाको तय :
पाठ्यक्रम बिकास केन्द्रले आफ्ना बिषयगत समिति र विज्ञहरुसँगको परामर्शमा यो विषयगत पाठ्यक्रमको आधारभूत ढाँचा ९टेम्पलेट० तयार गर्नुपर्छ । यसलाई स्थानीय तहले सबै विद्यालयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

५) मूल्यांकन प्रणालीको ढाँचाबारे ठोस निर्णय :
संक्रमणकालीन समयमा शिक्षक तथा विद्यालयले अवलम्बन गर्नुपर्ने मूल्यांकन प्रणालीको ढाँचा पनि पाठ्यक्रमको ढाँचाँसँगै पठाउनु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । यसलाई प्रदेशले सहजीकरण गर्ने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सघाउनुपर्छ ।

६) नमूना सिकाई सहायता सामाग्रीको निर्माण र उपलब्धता :
केन्द्रबाट नमूना सहायता सामाग्रीहरु निर्माण र स्थानीय तहले तिनीहरुलाई छपाइ वा इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट विद्यालयमा उपलब्ध गराउने कुराले सिकाइमा उत्प्रेरणा थप्दै हाम्रा शिक्षकलाई थप सिर्जनात्मक बन्न प्रेरित गर्नेछ ।

७) शिक्षक परिचालन विशेष प्याकेज :
शिक्षक र विद्यार्थी बीचको संवाद नै पठन पाठन सुरुवातको पहिलो बिन्दु हो । हाम्रा शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि र अपरिहार्य स्रोत साधनमा लगानी गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । प्रत्येक शिक्षकलाई ल्यापटप लगायतका सामाग्रीको व्यवस्था गर्न निःशुल्क वा साझेदारीमा विशेष स्किम ल्याउन सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी तथा स्थानिय स्रोतका शिक्षक कर्मचारीको तलब र पेसाको सुरक्षामा कोभिडले ल्याएको संकटको पनि समाधान गरियोस् ।

८) प्रादेशिक तहमा द्रुत समन्वय समुह स्थापना :
एक स्थानीय तह एवं विद्यालयले गरेको असल अभ्यासको सिकाइ बिस्तार गर्न समन्वयका लागि ७ वटै प्रदेशमा विभिन्न विषय एवं क्षेत्रका विशेषज्ञ जनशक्ति सम्मिलित ‘द्रुत समन्वय समूह’ को स्थापनाले शैक्षिक प्रणाली सञ्चालनमा थप सहजता ल्याउन प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरी उत्प्रेरित गर्नु वाञ्छनिय देखिन्छ ।

९) निजी विद्यालयको नियमन र सहजीकरण :
महामारीको परिस्थितिमा निजी विद्यालयले कुन शिर्षकमा न्युनतम शुल्क उठाउन पाउने र कुन–कुन शिर्षकको शुल्क उठाउन नपाउने रु नकारात्मक सूचीको नीतिगत सूत्र संघीय मन्त्रालयले तय गर्ने र सोमा आधारित रही विद्यालय अनुसार शुल्क तय गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकार र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिँदै व्यवहारिक समाधान खोज्ने बाटो सान्दर्भिक देखिएकोमा हाल निर्देशिकाले प्रचलित कानुन बमोजिम शुल्क उठाउन पाउने भनि गरेको व्यवस्थाले अन्योल थपेको देखिन्छ । अभिभावकबाट शुल्क उठाई शिक्षक कर्मचारीहरुमाथि कुनै पनि बहानामा श्रम शोषणको अवस्था नबनोस् ।

१०) कक्षा ११ को भर्ना र नयाँ पाठ्यक्रम लागु हुने वा नहुने बारे :
यो बर्षको ’डि’ वा अझ कम ग्रेड मात्र पाएका हजारौं विद्यार्थीले ग्रेड वृद्धि परीक्षा पनि दिन नपाउने र कक्षा ११ मा पनि भर्ना हुन नपाउने भनी साउन २८ गते गरिेएको अव्यवहारिक र विभेदकारी निर्णय खारेज गरियोस् । यसै सत्रदेखि कक्षा ११ मा नयाँ पाठयक्रम लागु गर्ने भनी गत माघ महिनामा गरिएको निर्णयको अवस्था के हो रु सिंगो शिक्षक र विद्यार्थी समुदाय अन्योलमा छ । नयाँ पाठ्यक्रम लागु हुने हो भने सोको विविध आयामको तयारी के छ रु प्रष्ट पारियोस् ।

११) कक्षा १२ को परीक्षा र नतिजा स् पौष महिनाभित्र विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन पाउने गरी मंसिरमा नतिजा प्रकाशनको प्रबन्ध गरयोस् । कक्षा १२ को तथ्यहरु हेर्दा परिक्षा बोर्डले प्रत्यक्ष र वैकल्पिक विधिबाट समानान्तर रुपमा असोजभित्र परिक्षा सम्पन्न गर्नसक्ने देखिन्छ मन्त्रालयले तत्काल बाटो खोलोस् ।

१२) अतिरिक्त श्रोतको व्यवस्थापन स् महामारीको कारण खर्च नहुने थुप्रै बिनियोजनहरुको रकमान्तर शिक्षा क्षेत्रमा गराउँदै विद्यालयको विस्तृत योजनामा आधारित रही स्थानीय तहको मूल्यांकनका आधारमा संकटमा चाहिने अतिरिक्त स्रोतको व्यवस्थापन गराउन सकिन्छ । पूर्वाधारका लागि विनियोजित आठ अर्ब रूपैयाँको कम्तिमा आधा, विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमको खर्च हुन बाँकी रकम, सेनेटेरी प्याड सहयोग र ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार’ जस्ता कार्यक्रममा बिनियोजित रकमलाई रकमनान्तर गरी सिकाइ संकट टार्नुपर्छ ।

१३) विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम अगाडि बढाइयोस् ।