रुपन्देही– सहकारी ठगीमा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा रहनुभएका पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई बैंक जमानतमा छाड्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेको निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले निवेदनमा गरिएको मागबमोजिम नहुने आदेश गरेको सुचना अधिकारी पदम अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

सभापति लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो तिर्ने भन्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम बैंक ग्यारेन्टीसहितको निवेदन दिनुभएको थियो ।

लामिछानेले साउन १९ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा २ करोड ७४ लाख ८५ हजार बराबरको बैंक जमानत पेश गर्नु भएको थियो ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई उल्टाउँदै २०८१ चैत्र १२ गते उच्च अदालतको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाएको थियो ।

उच्चको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले समेत सदर गरेको थियो । उच्च अदालतको आदेशले लामिछाने गत चैत २५ देखि भैरहवा कारागार रहनु भएको छ ।