‘यी शर्त मानिए संयुक्त सरकार बनाएर निकासका लागि सहकार्य गर्न तयार’

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि चुनावको विषयमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । शनिबार विप्लवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा २०७३ सालदेखि पार्टीले अहिलेको संसदीय व्यवस्था नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकतासँग मेल नखाने भन्दै आएकोमा अहिले आएर पार्टीको निष्कर्ष सही सावित भएको उल्लेख गरेका छन् ।

सत्ता र व्यवस्थाको संकटलाई सरकारको मात्र असफलता बताएर फेरि पनि संसदीय व्यवस्थाकै चुनाव घोषणा गर्नु समस्यालाई समाधान गर्ने नभई देशलाई झन् ठूलो अन्तर्विरोध र संकटमा धकेल्ने चाल मात्र हुने समेत विप्लवले बताएका छन् ।

‘२०७३ साल देखि दलाल पूँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्था नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकतासँग मेल खादैन, यो सफल हुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष सही सावित भएको छ’, विप्लवको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शान्ति, स्थिरता एवं समृद्धिको नारामा जनताबाट लगभग दुई तिहाइको मतसहित बनेको नेकपा र केपी ओली शर्माको सरकार चल्न नसक्नु, असफल भएर मध्यावधि चुनावमा जानु पर्ने बाध्यता आएको छ । यो कुनै व्यक्ति, पार्टी र सरकारको मात्र समस्या नभएर संसदीय व्यवस्था कै समस्या हो । यो सत्ता र व्यवस्थाको संकटलाई सरकारको मात्र असफलता बताएर फेरी पनि संसदीय व्यवस्थाकै चुनाव घोषणा गर्नु भनेको समस्यालाई समाधान गर्ने नभई देशलाई झन् ठूलो अन्तर्विरोध र संकटमा धकेल्ने चाल मात्र हुन्छ । ’

विप्लवले संसदीय व्यवस्थाको संकटको निकास निर्विकल्प रुपले वैज्ञानिक समाजवाद मात्र हुने भन्दै आज पार्टीको मत जनताको माग र चाहनासँग जोडिएको उल्लेख गरेका छन् ।

विप्लवले अहिलेको संकटलाई उचित निकास दिन जनमत संग्रहमा जानुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । आजको विशिष्ट स्थितिमा वैज्ञानिक समाजवाद या दलाल पूँजीवाद रोज्ने अधिकार जनमत संग्रहद्धारा जनतालाई प्रदान गर्नु ठीक हुने विप्लवको जिकिर छ । यदि जनमत संग्रहका लागि राजनैतिक पार्टीहरु तयार हुने हो भने त्यसका लागि आफ्नो पार्टी संयुक्त सरकार बनाएर निकासका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत विप्लवले बताएका छन् ।

‘संसदवादी पार्टी, नेता र सरकार असफल भएपछि यसको जिम्मा प्रत्यक्ष जनतालाई प्रदान गर्नु पर्छ । त्यो भनेको आजको विशिष्ट स्थितिमा वैज्ञानिक समाजवाद या दलाल पूँजीवाद रोज्ने अधिकार जनमत संग्रहद्धारा जनतालाई प्रदान गर्नु पर्छ । यदि जनमत संग्रहका लागि राजनैतिक पार्टीहरु तयार हुने हो भने त्यसका लागि हाम्रो पार्टी संयुक्त सरकार बनाएर निकासका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट गर्दछौं ।’

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गएराति संसद भंग गर्दै मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेकी थिइन् ।