काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्धिको नारा लगाए पनि विकास निर्माणका आयोजनाहरु कछुवा गतिमा सीमित देखिएका छन् । आयोजना शिलान्यासका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका अभिव्यक्तिलाई तिनै आयोजना निर्माणका प्रगतिविवरणले गिज्याउन थालेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ चैत ८ गते लुम्बिनी प्रदेशमा दुई ठूला परियोजना शिलान्यास गरेका थिए । ठुलो तामझामका साथ शिलान्यास गरिएको बुटवल–नारायणगढ सडक स्तरोन्नति र रुपन्देहीका बन्ने प्रदेशस्तरीय बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजनाको काम दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि उत्साहप्रद देखिएको छैन ।

ती आयोजना शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माणका काम ‘फास्ट ट्रयाक’मा हुने घोषणा गरेका थिए । विकास देख्न नसक्ने केही तत्वहरु सरकारले गरेको विकास देखेर अत्तालिएको उनको टिप्पणी थियो । तर आफैले शिलान्यास गरेको योजना दुई वर्ष बित्न थाल्दासमेत ३ प्रतिशत भौतिक प्रगतिमा अल्झिएको अवस्थाले विकास निर्माणका योजना कसरी ‘फास्ट ट्रयाक’ मा अघि बढेको मान्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री ओली अचेल मौन छन् ।

उनका ती अभिव्यक्ति सुनेर उतिबेला दङ्ग परेका स्थानीयवासी अहिले ती आयोजनाको काम कछुवा गतिमा भइरहेका देख्दा अचम्म मानिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेका ती दुवै आयोजनाको काम निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ । यसले स्थानीयवासीलाई निराशमात्र तुल्याएको छैन, असुविधा पनि बढाएको छ ।

बुटवल–नारायणगढ सडक स्तरोन्नतिको काम ४२ महिनामा पूरा गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजना शिलान्यास भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत अहिलेसम्म जम्मा ३ प्रतिशतमात्र काम भएको छ ।

बुटवल–नारायणगढ सडक ११५ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी काम सुुरु भएको छ । दुवै खण्डका लागि अलग अलग कार्यालयसमेत छन् । पूर्व खण्डका लागि नवलपरासीको गैंडाकोटमा र पश्चिम खण्डका लागि बर्दघाटमा कार्यालय राखेर काम थालिएको छ ।

बर्दघाट कार्यालयका प्रमुख ईन्जिनियर प्रदीप शाक्यले हालसम्म आफ्नो क्षेत्रमा ३ प्रतिशत काम पूरा भएको रातोपाटीलाई बताए । यस्तै गैंडाकोट कार्यालयका प्रमुख ईन्जिनियर रमेश विष्टीले पनि आफ्नो क्षेत्रमा ३ प्रतिशत नै काम भएको बताए । दुवै कार्यालयको जिम्मेवारी अन्तर्गत ३–३ प्रतिशत काम पूरा भएको हो ।

दुवै आयोजनाको गरी करिव १७ अर्ब रुपयाँमा सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का सम्झौता भएको हो ।

के–के काम भईरहेको छ ?
बुटवल–नारायणगढ सडकमा सवारी चाप वृद्धिसँगै सडक विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । बुटवलबाट नारायणगढसम्म सवारी साधनलाई अहिले सामान्यतया ३ देखि ४ घण्टासम्म समय लाग्ने गर्दछ । सडक विस्तारपछि कम्तीमा आधा समय घट्ने विश्वासका साथ काम सुरु गरिएको हो ।

दुवैतिरको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीहरुले पाएका छन् । प्रमुख ईन्जिनियर रमेश विष्टीका अनुसार ४२ महिना काम गर्ने र त्यसको एक वर्षसम्म सडक विभागले सुधार गर्न भनिएअनुसार बनाउने तथा सडक निर्माणको ४ वर्षसम्म भत्किएमा मर्मतसमेत ठेकेदार कम्पनीले गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको हो ।

हाल पुल विस्तारको काम भइरहेको छ । प्रमुख विष्टका अनुसार पूर्वतर्फको खण्डमा १२ र पश्चिमतर्फ ९ वटा पुल विस्तारको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै रुख कटानसँगै सडकमा माटो राख्ने काम पनि भएको छ । साना कल्भर्ट बनाउने काम पनि जारी छ ।

किन भइरहेछ ढिलाइ ?
रुख कटान सम्बन्धमा वनको झन्झटिलो प्रक्रियालाई पनि सडक विस्तार ढिलो हुनुको एउटा कारण बताइएको छ । अझै पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने करिव १२ किलोमिटर दुरीमा रुख काट्ने अनुमति नपाइएको ठेकेदार कम्पनीको गुनासो छ ।

अर्कोतिर कोभिड महामारीका कारण विश्वभर पारेको प्रभाव यो आयोजनामा पनि स्वाभाविक रुपमा देखियो । चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएका कारण धेरै प्राविधिकहरु स्वाभाविक रुपमा चिनियाँ नै छन् । कोरोना महामारीका समयमा चीनमा रहेका प्राविधिकहरुमध्ये अझै केही नेपाल फर्किएका छैनन् । चिनियाँ प्राविधिकहरु नेपाल आउन समस्या भएसँगै आयोजनाको काम सुस्त भएको ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ । आयोजनामा केही नेपाली प्राविधिक रहे पनि उनीहरुको अनुगमनसमेत चिनियाँ प्राविधिकले नै गर्नुपर्ने भएकाले खासै काम अघि बढ्न नसकेको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ ।

यस्तै, सडकछेउमा रहेका विद्युतका पोलहरु सार्न पनि ढिलाइ भएको छ । विद्युतका पोल विद्युत प्राधिकरणले सार्ने कि ठेकेदार कम्पनीले नै सार्ने भन्नेमा समेत लामो समय अन्योल रह्यो । पछिल्लो समय ठेकेदार कम्पनीबाटै विद्युतका पोल सार्नेगरी काम गराएको ईन्जिनियर विष्टीले बताए ।

मेडिकल कलेजको बल्ल डिपिआर सम्झौता
प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेको प्रदेशस्तरको मेडिकल कलेजको काम पनि अल्झिएको छ । सो आयोजनाका लागि बल्ल डिपिआर बनाउने सम्झौता भएको छ । डिपिआर प्रतिवेदन आगामी साउनमा मात्र आउने आयोजना प्रमुख मानबहादुर घिमिरेले बताए ।

प्रदेशकै ठुलो आयोजनाको रूपमा लिइएको मेडिकल कलेजको काम प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेको दुई वर्ष बित्नथाल्दा पनि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मै अल्झिएको हो ।

‘एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज’को सरकारी नीतिअनुसार प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न सरकारले दुई वर्ष अगाडि बजेट छुट्याएर काम थाले पनि डिपिआर नै नहुँदा खासै प्रगति हुन नसकेको हो । आयोजनाका निर्देशक घिमिरे भन्छन्, ‘अहिलेसम्म भौतिक प्रगति देखिएको छैन तर भित्रभित्रै हामीले विभिन्न झन्झटिलो काम पुरा गरिसकेका छौं ।’

आयोजनाको डिपिआर तयार पार्न ‘केड कन्सलटेन्सी प्रालि काठमाडौं’ ले जिम्मा पाएको छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर १ र ८ मा पर्ने शंकरनगर र करिहया सामुदायिक वनको झण्डै दुई सय बिगाहा जग्गामा मेडिकल कलेज निर्माणको योजना छ । घिमिरेका अनुसार अस्पताल एक हजार बेड क्षमताको हुनेछ । सोही क्षेत्रभित्र दुईवटा ठुला भवन बन्नेछन्, जहाँ एक हजार विद्यार्थी पढ्नसक्ने भवन, ५ सय डाक्टर/नर्स बस्ने होस्टेल भवन हुनेछ ।

खेल मैदान, स्वीमिङ पुलसहित मेडिकल कलेजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउने लक्ष्य छ । त्यसका लागि करिब १२ अर्ब खर्च हुने पूर्वानुमान छ । यद्यपि आयोजनाको लागत डिपिआर पूरा भएपछि मात्र आधिकारिक रुपमा भन्न सकिने घिमिरेले बताए । –रातोपाटी