काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशकुमार पहाडीले विकास प्रविधिमैत्री कानून नहुँदा पूर्वाधार निर्माणका समस्या आउने गरेको बताएका छन् ।

बुधबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधि मण्डलसँग भेट्दै मन्त्री पहाडीले यस्तो बताएका हुन् ।  सो अवसरमा मन्त्री पहाडीले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा व्यवसायी मैत्री ऐन कानुन बनाएर तिनको कार्यान्वयन गरिएमा मात्र सम्बृद्धि हासिल हुने बताए । 

भौतिक पूर्वाधार तथा दीगो विकासका लागि व्यवसायीमैत्री ऐन कानुनको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री पहाडीले यसतर्फ सरकार अघि बढ्ने बताए । बुधबार महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसहित गएको महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले मन्त्री पहाडीलाई भेट गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबारे महासंघको धारणा पेश गरेको छ ।

निर्माण आयोजनाहरूको ६ महिना मात्र म्याद थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको भन्दै महासंघले २०७८ वैशाख १६ गते भन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाहरूको लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

बैंक जमानत पेश गरेपछि  ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघको अपेक्षा छ ।

विकास निर्माण कार्यमा अहोरात्र प्रत्यक्ष रुपमा अग्रपंक्तिमा रही साइटमा खटिने तमाम निर्माण व्यवसायीहरू सहित तिनका कामदार तथा श्रमिकहरूलाई कोभिड—१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन पनि महासंघले अनुरोध गरेको छ । 

मुलुक कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको चरम मारमा परी दिनहुँ मानवीय क्षति बढ्दै गइरहेको अहिलेको अत्यन्त विषम परिस्थितिमा प्रतिष्पर्धा नहुने र आर्थिक मिलोमतो समेत हुने भएकोले हाल जारी रहेका सम्पूर्ण खरिदका प्रक्रियाहरु स्थगित गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । 

निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो भुक्तानी रोकिएको भन्दै महासंघले रकम भुक्तान गर्न आग्रह समेत गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्यको सम्झौताको समयमा हाल रहेको व्यवस्थाअनुसार पेश गर्नुपर्ने बैंक क्रेडिट लाइनका लागि चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र कमिशन पनि अत्याधिक उच्च रहेको बताउँदै राज्यलाई पनि यसबाट कुनै आम्दानी नहुने भएकोले क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।

महासंघले त्यसबाट निर्माण लागत मात्र बढ्न जाने जनाएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष सिंहसँगै महासचिव रोशन दाहाल र जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी मन्त्री पहाडी भेट्न सिंहदरबार पुगेका थिए ।