काठमाडौं । चालु पन्ध्रौ योजना अनुसार नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान रहेको र करिव ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा आबद्ध रहेता पनि कृषि क्षेत्रको परनिर्भरता वर्षेनी बढ्दै गईरहेको छ । आय, रोजगारी र खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि क्षेत्रमा आशातित विकास हुन सकेको छैन । कृषि उत्पादनका लागि पर्याप्त उर्वर भूमी रहँदा रहँदै पनि यसको समुचित उपयोगको अभावले बाँझो जमिन वर्षेनी बढिरहेको छ । फलस्वरुप देशको कृषिउपजको मागलाई पूरा गर्न भारत लगायतका मुलुकहरुबाट ठुलो मात्रामा कृषिउपजको आयात गर्नुपरेको छ । यसबाट देशको व्यापार घाटा वर्षेनी चुँलिदै जाँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर देखा परेको छ ।

संविधानको धारा ५१ (ङ)मा कृषि र भूमीसम्बन्धी नीतिले भूमीमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने, अनुपस्थित भूमी स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने, जग्गाको चक्लाबन्दी गरी भूमीको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र वजार पहूँचको व्यवस्था गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिककरण, औद्योगिकीकरण, विविधिकरण मार्फत कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने नीति राज्यले अंगीकार गरेको छ । उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धिमा यस क्षेत्रको योगदान बढाउन राज्यले विभिन्न नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था गरेता पनि यसको वैज्ञानिक सुधार तथा रुपान्तरण हुन नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन ।

कृषि सामग्रीहरुको न्युन उपलब्धता, वैदेशिक रोजगारी बढ्दो आकर्षण, अव्यवस्थित शहरीकरण, कृषिलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पिछडिएको वर्गले मात्र अंगाल्ने पेशा हो भन्ने मानसिकताले गर्दा यो क्षेत्र उपेक्षित बन्न पुगेको छ । शिक्षित, दक्ष र सीपयुक्त युवावर्ग यो पेशामा आकर्षित हुन नसक्दा कृषि क्षेत्र अनिवार्य र सम्मानित नभई बोझका रुपमा लिने सोच हावी भएको छ । निर्वाहमुखी तथा छरिएर रहेको कृषि उत्पादन प्रणाली व्याप्त छ । जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति र तीव्र औद्योगिकीकरणबाट मौसममा आएको परिवर्तनले समेत कृषि उत्पादन तथा यसमा आवद्ध जनसंख्यालाई क्रमशःसंकुचन बनाउँदै लगेको छ । समयमा मल, बीऊ तथा अन्य कृषि सामग्रीको सहज उपलब्धतामा कृषकले सधैं सास्ती व्यहोर्नु पर्ने, उत्पादित उपजको लागत अनुसारको उचित मुल्य नपाउनु, उत्पादनको बिक्री वितरणको सहजता नहुनु, शीत भण्डार र संकलन केन्द्रको अभाव, उत्पादनको बजारीकरणमा बिचौलियाको चलखेल हुनुले पनि कृषि क्षेत्रको आकर्षणमा आधा सृजना गरेको छ । साथै, अनियन्त्रित र असन्तुलित जीवनाशक विषादिको बढ्दो प्रयोगले पनि कृषि उत्पादनमा कमी ल्याएको छ ।यसबाट मानव तथा वातावरणीय ‍‍स्वास्थ्यमा असर देखा परेको छ ।

विश्वका विकसित राष्ट्रहरुले कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख ईन्जिनका रुपमा विकास गरेका कारणले नै आज उनीहरु विकसित राष्ट्रको सूचिमा पुगेका हुन् । कृषि क्षेत्रको विकास विना देशको औद्योगिक विकास असम्भव प्रायः हुन्छ । गरिबी निवारण, आय असमानतामा कमी, लैंगिक विभेदको अन्त्य, प्राकृतिक तथा जैविक विविधताको संरक्षण र उपयोग, पर्यटन, व्यापार लगायतका क्षेत्रहरुको विकास र विविधिकरण मार्फत देशको दिगो र उन्नतिशिल अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुर्याउन कृषि क्षेत्रको विकास अनिवार्य पूर्वशर्त हो ।

भौगोलिक तथा प्राकृतिक विविधता प्रचुरता रहेको हाम्रो देशमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त सम्भावना र अवसर रहेको छ । कोरोना महामारीका कारण आम नागरिकको रोजगारी र आम्दानीमा आएको संकुचनबाट यस क्षेत्रमा झनै आकर्षण बढेको छ । विश्व आधुनिकता र प्रविधि जे जति नै फड्को मारे पनि कृषि पेशा नै दिगो र भरपर्दो रहेछ भन्ने सचेतना बढेको छ । पुँजी, प्रेरणा र आत्मविश्वास र उन्नत प्रविधिको ज्ञान र सीप मार्फत विदेशबाट फर्किएका युवा क्रमशः कृषि पेशामा आकर्षित भएका छन् । उत्पादित वस्तुले उचित मूल्य पाउनु, सडक र बजार विस्तारले विक्रि र वितरणमा सहजता हुनु, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले भूमिको उत्पादनशीलता वृद्धि र कृषि पेशामा आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनुले  पनि कृषि पेशामा क्रमशः आकर्षण पक्कै बढेको छ तथापी यतिले मात्र यस क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन ।

राज्यले समृद्धिको मात्र नारा लगाएर हुँदैन । कृषि उत्पादनको विकासमा जोड दिनु पर्दछ । शिक्षित, सीपयुक्त र प्रविधिमैत्री जनशक्ति आकर्षित र आबद्ध नभएसम्म यो क्षेत्र निर्वाहमुखी प्रणाली मै सिमित रहन्छ । अतः सीपयुक्त जनशक्ति आकर्षित गर्न कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरी कृषि उपज, साधन श्रोतको सहज उपलब्धता, सिंचाईको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ । राज्यले कृषि र कृषकका लागि संचालन गर्ने कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्ने र त्यसको अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न अग्रसर रहनुपर्दछ साथै न्युन आय भएका कृषकका लागि आवश्यक कृषि प्रविधि, साधन स्रोतको सहज उपलब्धताका लागि कृषि सहुलियत कर्जा, कृषि सामग्रीहरुमा छुट तथा निःशुल्क प्रदान गर्ने जस्ता अवसरहरु सारभुत समानताका आधारमा प्रदान गर्नुपर्दछ ।

कृषि गरिवहरुको पेशा भन्ने र कृषकलाई फरक व्यवहार गर्ने सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न राज्यले कडा नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ यो पेशा सम्मानित र आकर्षित पेशाका रुपमा विकास गर्नुपर्दछ । कृषि उपजको मुल्य श्रृखंलाबाट उत्पादक किसान लाभान्वित हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ र कृषि उत्पादनको विक्रिमा बिचौलिया प्रवेश अन्त्य गरी कृषकलाई खाद्य सम्प्रुभुताको सुनिश्चित हुनुपर्दछ । जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृति अन्त्य गर्न जग्गा बाझो राख्ने जग्गा धनिलाई कारवाहि गर्ने नीति कडाईका साथ लागू गरेमा कृषि उत्पादन वृद्धि र प्राकृतिक तथा जैविक विविधतामा संरक्षण र विकास हुन्छ, निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीको अन्त्य गर्न कृषि योग्य भूमीको चक्लाबन्दी गरी कबुलियती खेती, सामुहिक खेती र करार खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ ।

कृषि योग्य भूमिको वर्गिकरण र माटो परीक्षण गरी मौसमी एवम् भौगोलिक अनुकुलन खेतीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । जस्तैः वर्षेनी कोदो रोप्ने जमीनमा केरा, फलफूल वा अन्य कुनै माटो र भौगोलिक अनुकुलन खेती गर्न सकिन्छ । यसबाट उत्पादन लागत कम हुनुका साथै व्यवसायिक र विविधिकरण कृषि प्रणालीमा टेवा पुग्दछ साथै कृषि उपजको व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गरी व्यापार सन्तुलन कायम राख्न सहयोग पुग्दछ । प्राङगारिक कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै खाद्य वस्तुको स्वच्छता कायम गर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्दछ यसबाट मात्र कृषि क्षेत्र आधुनिकिकरण र व्यावसायिकरण भई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा विकसित हुन सक्दछ ।

(लेखक: रामप्रसाद सापकोटा संघीय संसद सचिवालय, सिंहदरवारमा नायब सुब्बा पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)