काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट निर्माण गृहकार्य अघि बढाएको छ । कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा प्रमुख प्राथमिकता दिनेगरी बजेट छलफल थालिएको मन्त्रालयले जानाएकाे हाे ।

बजेट लेख्न मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय लेखन समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रालयले आजै सरोकारवाला पक्षहरूसँग कृषि क्षेत्रबारे अन्तरक्रिया गर्दै बजेट छलफल थालेको छ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट निर्माणको काम शुरू भएको जानकारी दिएका छन्‌ । ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको गृहकार्य शुरू भयो भन्ने सन्देश यो छलफलले दिएको छ,’ मरासैनीले भने, ‘पहिलो छलफल कृषि क्षेत्रबाट गरिएकाले सरकारले यो क्षेत्रलाई कति प्राथमिकतामा राखेको छ भनेर आफैं बुझ्नुस् ।’

मरासिनीले प्रत्येक नीति कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेपनि उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको, उल्टै आयात बढेकोले सबैले चिन्तित भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिमैत्री नीति र बजेट तर्जुमा निम्ति सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘कृषिमा ठूलो जनसंख्या आश्रित छ, तर उनीहरूको जीवनस्तरमा किन अपेक्षाकृत सुधार भएको छैन भनेर हामी गम्भीर हुनुपर्नेछ । यसका लागि आजको छलफलबाट उचित सुझाव आउने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने ।

छलफललाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले सुझाव संकलनको शुरूवात कृषिबाटै गरिएको बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिमा अनुदान होइन, किसानलाई प्रोत्साहनको नीति लिइनेछ । यसका लागि कस्तो नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा ठीक होला भनेर सुझाव लिन यो छलफल राखिएको हो,’ उनले भने । कृषिमा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएपनि किसान तहसम्म पुगेर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको उनको भनाइ थियो ।

सरकारी संयन्त्रले बजेट कार्यान्वयन गर्न समेत चुकेको भन्ने आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्न उदाहरण दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘कृषि बीमा गर्नेलाई प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने नीति र कार्यक्रमअनुसार बजेट समेत विनियोजन भएको छ । तर, धेरै किसानलाई भेट्दा यस्तो नीति नै थाहा नभएको र लाभसमेत नपाएको गुनासो सुनेको छु ।’ उनले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताका लागि लिएको लक्ष्य पुरा गर्न किसानलाई उत्साहित बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।