काठमाडौँ । मदन भण्डारी विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ पारित भएसँगै यसको निर्माण प्रक्रियाका लागि बाटो खुलेको छ । विसं २०७६ साउनमा दर्ता ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक’ दुई वर्षपछि सोमबार सङ्घीय संसद्बाट परिमार्जनसहित सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

विश्वविद्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा निर्माणका लागि यसअघि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया भइसकेको छ । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्राविधिक विषय मात्रै अध्यापन गराउन पाउनेगरी विधेयक पारित गरेको हो । बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ पारित गरियोस् भनी पेस गरेका हुन् ।

विश्वविद्यालय निर्माणका लागि आवश्यक जमिनमध्ये पाँचखाल नगरपालिकासहित नमोबुद्ध नगरको केही वडा समेटिएको छ । विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक देखिएको करिब दश हजार ३०० रोपनी सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहणको काम गत सालनै सकिएको जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार पाँचखाल नगरको वडा नं ७, १० र १२ तथा नमोबुद्धको २ र ३ नं वडाको दश हजार ३०० रोपनी सार्वजनिक जमिन विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास समितिका नाममा दाखिल खारेज हस्तान्तरणको नामसारी भइसकेको हो ।

उक्त जमिनमा शिक्षण, मेडिकल कलेज र अस्पतालका आवश्यकीय भवन, सडक, खानेपानी, शिक्षक–विद्यार्थीका होस्टेल, हेलिप्याड, खेलमैदानलगायत संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ । पाँचखाल नगरपालिकामा जग्गा प्राप्तिलगायतका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु एक अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

त्यसअघि विनियोजित रु एक अर्ब २० करोडबाट पाँचखालमा निर्माण गरिने विश्वविद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपिआर तथा चित्लाङ्मा निर्माण हुने विश्वविद्यालयको (एक क्लष्टर इञ्जिनीयरिङ शाखाको) पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारले गत साउनमा पाँचखालमा निर्माण हुने विश्वविद्यालयको डिपीआरनै अन्तरराष्ट्रिय बिडिङ् अर्थात् ‘ग्लोबल बोलपत्र’मार्फत हुने योजना बनाएको थियो ।

चिनियाँ सरकारको अघिल्लो भ्रमणका क्रममा सो विश्वविद्यालय निर्माणार्थ सहयोग गर्न इच्छा देखाएको हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सन् २०१९ मा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारको तत्कालीन नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अध्ययनपछि मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणार्थ सम्झौतासमेत भएको थियो ।