मकवानपुर : हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले २०७५ को निर्णय अनुसारको बढेको जग्गा भाडा भुक्तानीका लागि उद्योगीहरुलाई धमाधम पत्र काट्न थालेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको २०७५ मंसिर ५ गतेको निर्णय अनुसारको भाडा तिर्नुपर्ने भन्दै ४ वर्ष पछि कार्यालयले उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई पत्र काटेको हो ।

गत साउन २ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयलाई २०७५ देखि नै बढेको भाडा भुक्तानीका लागि पत्र काटेपछि कार्यालयले उद्योग प्रतिष्ठानलाई दवाव दिएको बताइएको छ ।

लिमिटेडले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको हाल कायम भाडा दरमा १३३ प्रतिशत वृद्धि गरेर सोही अनुसारको भाडा भुक्तानीका लागि कार्यालयलाई पत्र पठाएको हो । उक्त पत्र अनुसार हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको प्रति रोपनी १९ हजार ६९१ रुपैयाँको दलले प्रतिवर्ष भाडा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कार्यालयले औद्योगिक क्षेत्रका १४९ वटा उद्योगहरुलाई पत्रसहित बिल समेत पठाएको छ । कार्यालयले प्रमुख राजेन्द्र कँडेलका अनुसार ती उद्योगहरुलाई कुल १४ करोड भन्दा बढी रकमको बिल पठाइएको छ ।

लिमिटेडको निर्णय र कार्यालयले पठाएको बिल अनुसार हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा १७ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर संचालन गर्दै आएको एक उद्योगको ९ लाख ५ हजार रुपैयाँ भाडा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । उक्त निर्णय अनुसार उद्योगहरूले सो भाडा यसै महिना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै कार्यालयले जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा जग्गाको भाडा दर निर्धारण गर्दै आएको छ भने हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले जग्गा भाडा दर बृद्धि हुने उद्योग प्रतिष्ठान र कार्यालय बिच सहमती भए अनुसार हालसम्म उनीहरुले भाडा तिर्दै आएका थिए । उक्त सहमती अनुसार उद्योगहरूले गत असार महिनासम्ममा प्रतिरोपनी ८ हजार ३३१ रुपैयाँका दरले वार्षिक रुपमा जग्गा भाडा तिर्दै आएका छन् ।

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका १४९ वटा उद्योग मध्ये १३३ वटा संचालनमा रहेका छन् भने ५ वटा पुर्ण रुपमा बन्द अवस्थामा रहेको छ । ११ वटा उद्योग निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले जग्गा भाडा बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागेको भन्दै त्यसको उद्योग संघ मकवानपुरले विरोध जनाएको छ ।

उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जग्गा भाडा दर वृद्धिप्रति संघको पूर्ण असहमति रहेको बताए ।