गृह प्रशासनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिन निर्देशन दिएको छ ।

संघीय संसदका महासचिवले निलम्बन फुकुवाको पत्र लेखेपछि जबराले बुधबार सर्वोच्च फर्किन चाहेका थिए । तर गृह प्रशासनले जबरालाई प्रधानन्यायाधीश सरह सुरक्षा उपलब्ध गराएको छैन ।

महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट २ असोजमा पनि जबरा सर्वोच्च फर्किन खोजेका थिए । त्यही बेला उनको सुरक्षा खोसिएको थियो । हाल उनलाई दुई जना सुरक्षाकर्मी मात्र दिइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशलाई दिइने सुरक्षा सुविधा भने कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई दिइएको छ । संसदको महासचिवको पत्रपछि पनि गृह प्रशासनले जबरालाई प्रधानन्यायाधीशलाई दिइने सुरक्षा सुविधा दिएको छैन ।