काठमाडौं । सरकारले नेपालमै बनेका सवारी दर्ता गर्न कानुनी बाधा फुकाएको छ । यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० मा संशोधन गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले नेपालमा जडान वा उत्पादन हुने सवारी दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको हो ।

निर्देशिकामा ‘११.१.९’ नम्बर बुँदा थप गर्दै लेखिएको छ,‘ यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि विदेशबाट पार्टपूर्जा पैठारी गरी नेपालमा जडान हुने वा नेपालमा नै उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायतका प्रयोजनका लागि त्यस्तो सवारीको भन्सार प्रज्ञापनपत्र आवश्यक पर्ने छैन ।’

यसअनुसार अब नेपालमा बनेका सवारीले दर्ताका लागि प्रज्ञापनपत्र (एलसी) खोलेको प्रमाण बुझाउनुनपर्ने भएको छ ।

नेपालमा जडान हुने वा उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायतका कार्यका लागि जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापनपत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर विजक र प्रचलित कानून बमोजिम अन्तः शुल्क सम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुने सवारीको हकमा अन्तः शुल्क निकासी फारम समेत पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले भ्याट बिल, अन्तःशुल्क निकासी फारमका आधारमा यस्ता सवारीको दर्ता गरेर नम्बर प्लेट लिन सकिने छ ।

यो सँगै नेपालमा बनेका विद्युतीय र पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने सबै खालका सवारी दर्ता गर्न बाटो खुलेको छ । कानुन बाधक भएकाले नेपालमै बनेको विद्युतीय मोटरसाइकलहरु दर्ता हुन नसकेपछि सरकारले द्रुतमार्गबाट विद्युतीय सवारी दर्ता प्रक्रिया खुला गर्न गरेको हो ।

नेपालमा बनेको विद्युतीय बाइक ‘यात्री’ले नम्बर प्लेट नपाएपछि उत्पादन बन्द गर्ने चेतावनी दिंदै आएको थियो । यस्ता विद्युतीय बाइकका यात्रुले सुरक्षा जाँचमा उनलाई नम्बर प्लेट नभएको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले लामै स्पष्टीकरण सोधेर हैरान पार्ने गरेका छन् ।

सवारी दर्ता हुन यातायात तथा सवारी ऐन–२०४९ र बागमती प्रदेश यातायात तथा सवारी ऐनले तोकेको प्रक्रियाले नेपालभित्र बनेका सवारी दर्ता गर्न नमिल्ने भएपछि कानुनी उल्झन परेको थियो ।

अब निर्देशिका संशोधन गरेर सरकारले नेपालमा बनेका सवारी दर्ता गर्ने प्रबन्ध गरेको हो ।