काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तहले एक वर्षभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले स्विकृत गरेको भू–उपयोग नियमावली–२०८० अनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । कृषि, आवासीय, व्यवसायीक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृति तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रको रुपमा जग्गा वर्गिकरण गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । गत वर्ष जेठ २३ मा भू–उपयोग नियमावली २०७९ जारी हुँदा पालिकाहरुले ६ महिनाभित्र जग्गाको वर्गिकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर मंसिर २३ सम्म अधिकांश पालिकाहरुले जग्गाको वर्गिकरण गर्न नसकेपछि धेरै पालिकाहरुमा जग्गा कारोबार तथा कित्ताकाट ठप्प भएको थियो । नियमावली अनुसार आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटरसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाईनेछ । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।