काठमाडौँ । सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ लैजाने प्रतिबद्धतासहित उनीहरूले आफ्नो न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । तर न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प खासै नयाँ देखिँदैन । यसअघि गठबन्धन सरकार बन्दा प्रचण्डले अघि सारेका अधिकांश कार्यक्रमहरुलाई दोहोर्‍याइएको छ ।

फागुन २९ गते एमालेसहित पाँच राजनीतिक दलबिच नयाँ राजनीतिक समीकरण भएसँगै न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्न कार्यदल बनाइएको थियो । पाँच दलबिच भएको सात बुँदे सहमतिका आधारमा कार्यदलले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ तयार गरेपछि शीर्ष नेताबाट आवश्यक परिमार्जन गरी सार्वजनिक गरिएको हो ।

आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने प्राथमिकता
सङ्कल्पमा पाँच दलले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

‘अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने’, सङ्कल्पमा भनिएको छ । त्यस्तै सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्यूनताजस्ता समस्याको समाधान गर्ने, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबिच समन्वय गर्दै, तात्कालिक र मध्यकालीन लगानी र रोजगार–मैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पुर्‍याउने विभिन्न कानुनहरू संशोधन गर्ने पनि पाँच दलले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको राजश्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजश्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गर्ने पनि पाँच दलको सङ्कल्प छ ।

यसैगरी पाँच दलले अहिले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको विसंगति मुक्त गर्ने जनाएका छन् । ‘वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने’, सङ्कल्पमा भनिएको छ ।

त्यस्तै सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने, ठुलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैङ्कको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने तथा हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्ने पाँच दलको घोषणा छ ।

पाँच दलले समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता सहित सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘आम नागरिकलाई सहज र छरितो ढङ्गबाट निष्पक्ष न्यायको सुनिश्चितता गर्न न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारका लागि सुझाव तथा सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने’, सार्वजनिक सङ्कल्पमा भनिएको छ ।

छरितो सेवा र सुशासन
‘सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्मा’को रूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न ‘बेइमानी गर्नेले कानुनी रूपमा सजाय पाउँछ’ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरूमा जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने पनि पाँच दलले जनाएका छन् । ‘लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ’ भन्ने मान्यतालाई बल पुर्‍याउने दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने’, सङ्कल्पमा भनिएको छ ।

कार्यसम्पादन करारसम्बन्धी विद्यमान निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी प्रमुख पदमा बहाल कर्मचारीहरूसँग वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन र मापनयोग्य परिसूचकहरूका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने पनि पाँच दलले जनाएका छन् ।

त्यस्तै उनीहरूले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा उच्चतम दक्षता र सदाचार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने जनाएका छन् ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने’,साझा सङ्कल्पमा उल्लेख छ ।

उद्यमशीलता र रोजगारी
स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने पाँच दलले जनाएका छन् ।

‘कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगीकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ति व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने’ साझा सङ्कल्पमा भनिएको छ, ‘भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने । ज्याला रोजगारी र स्वरोजगार दुवै क्षेत्रमा कामको अवसर सिर्जना गर्ने गरी ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने । स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक र मर्यादित बनाउने । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सीप सिक्ने (स्कील गेन) माध्यम बनाउने ।’

त्यस्तै व्यवसाय, लगानी र व्यापारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय ‘बेन्च मार्किङ’का सूचकाङ्कहरूमा सुधार गर्ने पनि पाँच दलले जनाएका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा
सबैको समान पहुँच भएको, राष्ट्र, समाज तथा जीवनसँग जोडिएको र समय अनुरूप अनुमोदित हुने गुणस्तरीय शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै ‘उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्ने पनि पाँच दलको साझा सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख छ ।

‘मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य, खाद्य, आवास र खानेपानीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने । श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई श्रम नीतिका आधारभूत मान्यताका रूपमा स्थापित गर्ने । मजदुर, किसान, श्रमजीवी र विपन्न वर्गलाई समृद्धिको केन्द्रमा राख्ने’, पाँच दलले भनेका छन् ।

त्यस्तै विश्वविद्यालयहरूमा विद्यमान समस्याको तत्काल समाधान गरी उच्चशिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने । शिक्षा र रोजगारीको बिचमा सन्तुलन कायम गर्ने सत्तारुढ पाँच दलको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार र अन्तर निकाय समन्वय
निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने र सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समयमै कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरी क्षतिपूर्ति असुल गर्ने पनि पाँच दलको साझा सङ्कल्पको विषय बनेको छ । ‘परियोजनाहरूको छनौट, खरिद, मोडालिटी र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय पूर्वाधार योजना सँगै ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही आयोजनाको द्रुततर निर्माणसम्बन्धी ऐन (सनसेट–ल)’ संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने’, साझा सङ्कल्पमा दलहरूले भनेका छन् ।

ऊर्जा विकास र सञ्चार
विद्युत् उत्पादन विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धिदर बढाउने पाँच दलले घोषणा गरेका छन् । ‘विद्युतीकरणमार्फत आमनागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, मुलुकको औद्योगीकरणमा टेवा पु¥याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने’, साझा सङ्कल्पमा भनिएको छ । त्यस्तै एकीकृत ऊर्जा नीति बनाउने, स्थानीय अवरोध र वन–जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण लगायत विद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा आउने समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई नै स्रोत उपलब्ध गराई जिम्मेवार बनाउने पनि पाँच दलले जनाएका छन् ।

संसदमा विचाराधीन विद्युत् विधेयक २०८० लाई समयानुकूल बनाई पारित गर्ने र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने । हाइड्रोजन इनर्जी जस्ता ऊर्जाका नयाँ क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने पाँच दलको प्राथमिकतामा परेको छ ।

भूमि व्यवस्था र विपद् व्यवस्थापन
भूमिमा किसानहरूको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत यसको सही सदुपयोग गर्न र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने पाँच दलले जनाएका छन् । ‘जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, वातावरणको सुरक्षा गर्ने र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने’, मंगलबार सार्वजनिक साझा सङ्कल्पमा पाँच दलले भनेका छन् । त्यस्तै पहाडी क्षेत्रको कृषिमा क्षति पु¥याइरहेका जनावरहरूको व्यवस्थापनका लागि वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी कानुनहरुमा परिवर्तन गर्ने पाँच दलको योजना रहेको छ ।

‘खोला–नदीका किनारमा उपयोगहीन रहेका बाँझो जग्गाको वैज्ञानिक भू–उपयोग गर्ने । दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने’, साझा सङ्कल्पमा भनिएको छ । साथै जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने पाँच दलको योजनामा समेटिएको छ ।

चुरेको संरक्षणमा जोड दिँदै ‘वातावरण नबिग्रिने, विकास पनि नरोकिने’ विधि अपनाउने पनि पाँच दलले जनाएका छन् भने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाई जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउने जनाएका छन् ।

असंलग्न परराष्ट्र नीति
नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने पाँच दलले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने’, सार्वजनिक साझा सङ्कल्पमा भनिएको छ ।

साथै विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा सार्वभौम समानता, पारस्परिक हित र सम्मानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी दुवै छिमेकीहरू लगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने पनि पाँच दलको भनाइ छ ।

राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधारलगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणको लागि प्रयास गर्ने र नागरिकता वितरणको कार्यलाई सहज बनाउने साझा सङ्कल्पमा भनिएको छ ।

साझा सङ्कल्पमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।