बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अझै अलपत्र: १० वर्षको तयारीपछि पनि निर्माण शुरू हुन सकेन

धादिङ, नेपाल – ७० महिनाभित्र सम्पन्न हुने लक्ष्यसहित २०७३ सालदेखि मुआब्जा वितरण सुरु भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। आयोजना अनुसार उत्पादन सुरू गर्ने समय पहिले नै आइसक्दा पनि निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।

तीन खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको अनुमानित लागतमा १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको परियोजना, प्रभावित क्षेत्रका ५० हजार बासिन्दाले आफ्नो थातथलो छोडिसके पनि अझै ठोस निर्माण कार्य शुरू हुन सकेको छैन।

यद्यपि, ४५ अर्बभन्दा बढी रकम मुआब्जा वितरणमा खर्च भइसकेको छ र साइट कार्यालय, पूर्वाधार स्थापना भइसकेको छ। तर बारम्बार आयोजना निर्माण मोडालिटी परिवर्तन तथा प्रशासनिक ढिलाइले ठूलो लगानी अलपत्र परेको छ।

आयोजनाको महत्व
बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा गौरवको आयोजनामा सूचीकृत पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो। यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना हो र हाल सञ्चालनमा रहेका ६५ वटा जलविद्युत् आयोजनाभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, प्राविधिक रूपमा यो आयोजना अत्यन्त जटिल नभएको, कम्पनी मोडालिटी तय भइसकेको, र करबापत झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको हुनाले निर्माण कार्य धेरै सहज हुन सक्थ्यो।

सामाजिक र आर्थिक असर
धादिङ र गोरखाका प्रभावित स्थानीयहरू निराश देखिन्छन्। उनीहरूले आफ्नो जीवनयापन र खेतीपातीका स्रोत छोडिसके पनि सरकारको ढिलाइले अन्य विकासका अवसरबाट बञ्चित भएका छन्। अर्कोतर्फ, ठूला लगानीकर्ताहरू र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आवश्यक विद्युत उत्पादनमा ढिलाइ हुँदा आयात-निर्यात र भुक्तानी सन्तुलनमा समेत असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

विकासकर्ता र सरकारको भूमिका
आयोजना निर्माण ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारणमध्ये प्रशासनिक प्रक्रियामा स्पष्टता नहुनु, मोडालिटीमा बारम्बार फेरबदल, र ठेक्का प्रक्रिया ढिला हुनु उल्लेखनीय छ। विशेषज्ञहरूले सरकारलाई तत्काल निर्माण सुरू गर्न पहल गर्न, पूर्वाधार र वित्तीय व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्न, र प्रभावित समुदायसँग विश्वास कायम गर्न आवश्यक भएको बताएका छन्।

“४५ अर्ब मुआब्जा, पूर्वाधार निर्माण, र पर्याप्त प्राविधिक तयारी भएको अवस्थामा पनि परियोजना अलपत्र रहनु गम्भीर समस्या हो। अब सरकारले ढिलाइ नगरी ठोस कदम चाल्नुपर्छ,” जलविद्युत् विशेषज्ञ डा. प्रेमराज पोखरेल भन्छन्।

निष्कर्ष
देशकै सबैभन्दा ठूलो बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना अलपत्र रहँदा राष्ट्रिय गौरव, ऊर्जा सुरक्षा र स्थानीय विकास सबै प्रभावित हुने अवस्था छ। १० वर्ष अध्ययन, १० वर्ष बजेट विनियोजन, र ठूलो आर्थिक लगानीपछि समेत निर्माण काम शुरू नहुनु सरकारको तदारुकताको कमी र नियोजनमा कमजोरीलाई संकेत गर्छ।

विशेषज्ञ र स्थानीयहरू दुवैले सरकारसँग तत्काल पहलको अपेक्षा राखेका छन्, ताकि बुढीगण्डकी परियोजना नेपाललाई ऊर्जा आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय विकासको दिशामा अग्रसर बनाउने महत्वपूर्ण कदम साबित होस्।