सिन्धुली । जेनजी विद्रोहपछि देशमा न त विकास निर्माणका ठूला परियोजना अघि बढेका छन् न त पुनर्निर्माणका कामले गति लिएका छन्। तर यसै अवधिमा मात्र १ खर्ब १४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिँदै नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ नाघेको भन्दै पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा सिन्धुली जिल्ला अध्यक्ष राजन दाहालले गम्भीर चेतावनी दिएका छन्।

दाहालका अनुसार राजनीतिक निकासविनाको निर्वाचन प्रक्रियामा मुलुक धकेलिँदै जाँदा थप करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ ऋण बढ्ने अवस्था छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा देशको अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै खतरनाक संकेत हो।

उनले राज्यको वास्तविक आर्थिक अवस्थाबारे बोल्दै भने, “वार्षिक राजस्व संकलन करिब १० खर्ब रुपैयाँमा सीमित छ भने तलब–भत्ता, सेवा–सुविधा र ऋणको व्याज तथा किस्ता तिर्न मात्रै करिब २० खर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। यस्तो संरचनाले राज्य कसरी टिक्छ ? ऋण कसरी तिर्ने ?”

दाहालले जेनजी विद्रोहको आवरणमा भएको तोडफोड, उत्पादन प्रणालीमा अवरोध, लगानी पलायन, रोजगारी क्षति र राजस्व संकुचनका कारण देशले करिब ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष क्षति व्यहोरेको दाबी गरे। उक्त क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने र क्षतिपूर्ति कसरी दिने भन्ने प्रश्न आजसम्म अनुत्तरित रहेको उनको भनाइ छ।

“राज्यको ध्यान सत्ता जोगाउने खेलमा सीमित छ, तर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कमजोर बन्दै गएको तथ्यतर्फ गम्भीर चासो देखिँदैन,” दाहालले भने। उनका अनुसार विकास बजेट ठप्प हुँदा युवाको पलायन तीव्र बनेको छ र निजी क्षेत्र लगानी गर्न डराइरहेको अवस्था छ।

दाहालले वर्तमान संकटबाट बाहिर निस्कन अब औपचारिक भाषण र सत्ता–सम्झौताले काम नगर्ने स्पष्ट पार्दै राष्ट्रिय सहमति, खर्च कटौती, अनुत्पादक संरचनाको पुनरावलोकन र आर्थिक अनुशासन अनिवार्य भएको बताए। “अबको बहस निर्वाचन कहिले गर्ने होइन, देशलाई ऋणको दलदलबाट कसरी बचाउने भन्ने हुनुपर्छ,” उनको जोड थियो।