Logo

बागमती पेज

७ फाल्गुन २०८२, बिहिबार

पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालको तेस्रो चुनावी ‘इनिङ’: बारा–४ मा साख जोगाउने नयाँ परीक्षण


काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाल तेस्रो पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। दुई पटकको पराजयपछि यसपटक उनले आफ्नो राजनीतिक भविष्यका लागि बारा क्षेत्र नम्बर ४ रोजेका छन्।

नेकपा एमाले परित्याग गरी आफ्नै नेतृत्वमा ‘सम्मत पार्टी नेपाल’ गठन गरेका खनालले अहिले राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीको तर्फबाट ‘बाँसुरी’ चुनाव चिह्न लिएर चुनावी मैदानमा होमिएका हुन्। काठमाडौं–६ र तनहुँ–१ मा व्यहोरेको हारपछि खनालका लागि यो निर्वाचन आफ्नो राजनीतिक साख जोगाउने अन्तिम र महत्त्वपूर्ण परीक्षण बनेको छ।

प्रहरी सेवामा रहँदा एक हक्की र तार्किक अधिकृतको छवि बनाएका ५९ वर्षीय खनालले २०४६ सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका थिए। उनले आफ्नो कार्यकालमा गुण्डागर्दी नियन्त्रण, फुटबल म्याच फिक्सिङको पर्दाफास र कुख्यात भारतीय अन्डरवर्ल्ड डन बब्लु दुबेलाई पक्राउ गर्ने जस्ता साहसिक काम गरेर राष्ट्रिय चर्चा कमाएका थिए।

विशेषगरी तराईका पर्सा र धनुषा जिल्लामा कमान्ड सम्हाल्दा सशस्त्र समूहहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन उनले खेलेको भूमिका नै अहिले उनको चुनावी एजेन्डाको मुख्य आधार बनेको छ। मधेश आन्दोलनपछिको अस्थिरतामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आफूले गरेको योगदानका कारण बाराका जनताले आफूलाई साथ दिनेमा उनी विश्वस्त देखिन्छन्।

यद्यपि, खनालको यो चुनावी यात्रा सहज भने छैन। यसअघि २०७९ को आम निर्वाचनमा काठमाडौं–६ मा एमालेबाट उम्मेदवार बन्दा उनी रास्वपाका शिशिर खनालसँग पराजित भएका थिए भने २०८० को उपनिर्वाचनमा तनहुँ–१ मा डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग ठूलो मतान्तरले तेस्रो स्थानमा खुम्चिएका थिए।

पटक–पटक पार्टी परिवर्तन गर्नु र बलियो संगठनात्मक आधार नहुनु उनका लागि मुख्य चुनौती हुन्। स्थानीय स्तरमा स्थापित पुराना राजनीतिक शक्ति र दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा उनले आफ्नो व्यक्तिगत छवि र सुरक्षा–कानुन कार्यान्वयनको अनुभवलाई नै चुनावी ढाल बनाएका छन्।

बारा–४ मा खनालको उम्मेदवारीले यस क्षेत्रको चुनावी समीकरणलाई रोचक बनाएको छ। तराईमा आफ्नो पुरानो जनमत रहेको दाबी गर्ने खनालले यो ‘ह्याट्रिक’ प्रयासमा जित हासिल गर्छन् या पुनः असफलता व्यहोर्छन् भन्ने कुरा अब बाराका मतदाताको हातमा छ। अपराध अनुसन्धानमा सफल मानिएका खनालका लागि राजनीतिको यो ‘ब्याटल ग्राउन्ड’ मा जीत निकाल्नु कुनै जटिल अपरेसनभन्दा कम चुनौतीपूर्ण देखिएको छैन।