काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियुक्तिमा संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले आयोगको नियुक्तिमा दलगत हस्तक्षेप र भागबण्डा बढी भएको बताएका हुन् । उनले अदालतसमेत नियुक्तिका विषयमा मुछिएको बताए ।

उनले आयोगको नियुक्तिको मापदण्ड नबदलिकन अपेक्षाकृति परिणाम नआउने दाबी गरे । उनले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरेर यसको संसदीय सुनुवाई नभइ सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने व्यवस्था नथपिकन अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसकिने बताए ।

महामन्त्री थापाले नीतिगत निर्णय के हो भन्नेबारेमा छुट्टै कानून बनाइनुपर्ने बताए ।

यस्ताे छ उनकाे भनाइ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संविधानबाट नै सिर्जना गर्यौँ । त्यसलाई एउटा अधिकार पनि दियौँ, त्यसलाई एउटा जिम्मेवारी पनि दियौँ ।

हामी लिमिटेड गभर्नेन्सको अवधारणाको आधारमा अहिलेको हाम्रो शासकीय संरचना चलाइरहेका छौँ । त्यो सरकारले र सरकारसँग जोडिएका अन्य निकायले कामकारबाही गर्दैगर्दा अख्तियारको दुरुपयोग होला भनेर त्यो भएको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न यो आयोग बनायौँ ।

तर अपेक्षाकृत परिणाम किन आएन भन्ने सन्दर्भमा यसको जरामै समस्या छ । यसको नियुक्तिमै समस्या छ । यसको नियुक्तिमा यति धेरै दलगत हस्तक्षेप र भागबण्डा भएको छ, पछिल्लो समय अदालत पनि तानिएको छ, मुछिएको छ ।

अख्तियारको प्रमुख स्वयंलाई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दा सदस्य सचिवलाई मुद्दा लागेर बसेको अवस्था छ । यसको नियुक्तिको मापदण्ड नबदलिकन यहाँ गर्ने कुरा कुरा मात्रै हुन्छ । यसले परिणाम दिँदैन ।

अब हामीले यो त बनाएर पठायौँ, तर नियुक्तिको प्रक्रिया र मापदण्ड बदल्न सकेनौँ भने बदलिन्छ कहाँबाट ? त्यसैले यसमा बहस होस् भनेर संशोधन होस् भनेर नियुक्तिको मापदण्डमै संशोधन होस् भनेर राखेँ । तर संशोधन गर्नेकुरा खुला नभएको हुनो पछाडिको पृष्ठमा यो पर्यो । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरेर यसको संसदीय सुनुवाई होइन, सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने व्यवस्था नथपिकन यसबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकिँदैन ।