काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा नेपाली राजनीतिमा एउटा ठूलो फेरबदलको संकेत देखिएको छ।

निर्वाचन ऐनले तोकेको ३ प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ पार गर्न नसक्दा वर्षौँदेखि सत्ता र सदनमा हालीमुहाली गर्दै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र प्रभावशाली मन्त्रीहरूका दलहरू राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनबाट वञ्चित हुने निश्चित छ। अघिल्लो निर्वाचनमा निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी यसपटक ३ प्रतिशतको जालोमा नराम्ररी अल्झिएका छन्।

झण्डै एक करोड साढे ६ लाख मत गणना भइसक्दा पनि जसपा नेपालले केवल १ लाख ७४ हजारको हाराहारीमा मत पाउनुले मधेशको राजनीतिमा उसको पकड खस्किएको पुष्टि गर्छ, जबकि अघिल्लो पटक उसले ५ सिट समानुपातिकबाटै जितेको थियो।

यस्तै अवस्था डा. सीके राउतको जनमत पार्टीको पनि देखिएको छ, जसले अघिल्लो निर्वाचनमा ३.७४ प्रतिशत मत ल्याएर सबैलाई अचम्मित पारेको थियो, तर यसपटक ७८ हजार मतमा खुम्चिँदै राष्ट्रिय दलको दौडबाट बाहिरिने अवस्थामा पुगेको छ। त्यस्तै, राजनीतिमा सधैँ चर्चामा रहने डा. बाबुराम भट्टराई र जनार्दन शर्मा जस्ता हस्तीहरू सम्मिलित प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले २५ हजार मत पनि कटाउन नसक्नुले नयाँ राजनीतिक प्रयोग असफल भएको संकेत गर्दछ।

अर्कोतर्फ, कुलमान घिसिङको समर्थन रहेको भनिएको राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीले १ लाख ७० हजार मत ल्याए पनि ३ प्रतिशतको लक्ष्य भेटाउन सकेन। अशोक राई, रेशम चौधरी र राजेन्द्र महतोको गठबन्धनले प्रयोग गरेको ‘चकिया’ चिह्नले पनि ६१ हजार भन्दा बढी मत तान्न सकेन, जसले गर्दा यी क्षेत्रीय शक्तिहरू पनि आगामी संसद्‌मा राष्ट्रिय दलको हैसियतमा देखिने छैनन्।

पुरानो पुस्ताका नेताहरू जस्तै चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा, सीपी मैनालीको माले र नारायणमान बिजुक्छेको नेमकिपाले पनि थ्रेसहोल्डको न्युनतम रेखा छुन सकेनन्। विद्रोही धारबाट आएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को नेकपा (माओवादी) ले समेत जनमत बटुल्न नसक्दा यो

निर्वाचनले स-साना र क्षेत्रीय दलहरूलाई पाखा लगाउँदै मुख्य दलहरूलाई मात्र संसद्‌मा स्थान दिने देखिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि नजित्ने र समानुपातिकमा ३ प्रतिशत नपुर्‍याउने यी सबै दलहरू अब प्राविधिक रूपमा ‘स्वतन्त्र’ सरह मात्र रहनेछन्, जसले गर्दा संसद्‌मा उनीहरूको सामूहिक उपस्थिति र संसदीय दलको सुविधा समाप्त हुने देखिन्छ।