काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च जरिवाना मिनाहा गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लाई ध्यानाकर्षण गरेको छ । महासंघले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउन नसकेका उमेदवारहरुलाई तोकिएको जरिवाना मिनाहा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गरेकोे महासंघ सचिव पार्वती सुनुवारले बताएकी छन् ।

तोकिएको समयसीमाभित्र विवरण नबुझाएकै कारण अत्यन्त धेरै जरिवाना तोकिएको भन्दै महासंघले जरिवना ९५ प्रतिशत कम गर्न आग्रह गरेको महासंघ सचिव सुनुवारको भनाई छ ।

निर्वाचन आयोगले ०७९ भदौ ३१ गते खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारवाही गर्ने भनिएको प्रेस विज्ञप्तिमा समेत महासंघले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको  गाउँपालिका महासंघ उपाध्यक्ष लक्ष्मण शाहीले बताए ।

कानूनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जरिवाना भनेको अन्तिम विकल्प मात्र रहेको भन्दै यो अन्तिम विकल्प नभएको महासंघले जनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुन बमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई कारवाही गर्ने सम्बन्धमा चालेको कदमलाई पुनः विचार गर्न आग्रह गरेको हो ।

स्थानीय शासन प्रकृयामा महिला, दलित, जनजाति तथा अल्पसंख्यक सिमान्तकृत लगायतका समुदायको तोकिए बमोजिमको जरिवाना तिर्नसक्ने सामथ्र्य नभएको समेत महासंघले जनाएको छ ।