काठमाडौं । नेपाली सेनामा पेन्सन अवधिसम्बन्धि तल्लो दर्जाको माग सम्बोधन गर्न प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले मध्यमार्गी निर्णय गराएका छन् ।

१६ वर्षमै जागिर छाडे पेन्सन अवधि पाइने तर त्यसको चार वर्षपछि मात्र पेन्सन लिन पाइने नियम बनाएर उनले तल्लो दर्जाको माग सम्बोधन गरेका छन् । सैनिक नियमावली संशोधन गरेर उनले यस्तो निर्णय गराएका हुन् ।

सेनाको यो निर्णयसँगै गृह मन्त्रालयमा समेत यसबारे छलफल हुन थालेको छ । सेनामा जस्तै प्रहरीमा पनि पेन्सनका लागि न्यूनतम सेवा अवधि २० वर्ष छ । जसलाई १६ वर्ष बनाउन अदालतमा मुद्दा समेत छ । देशका सुरक्षा निकायमा पेन्सन सम्बन्धि फरक फरक व्यवस्था हुन नहुने भन्दै प्रहरीमा पनि १६ वर्षमै पेन्सन अवधि बनाउन गृह मन्त्रालयले छलफल थालेको छ ।

प्रहरीमा दुःख धेरै, सुविधा कम र सरुवा/बढुवा समेत निष्पक्ष नहुने भएकाले तल्लो तहमा काम गर्ने प्रहरीहरु पेन्सन अवधि पुगेलगत्तै जागिर छाड्न चाहन्छन् । सरकारले उनीहरुको सेवा सुविधा बढाउन सकेको छैन । जसकारण राजिनामा दिने क्रम रोकिएको छैन । पेन्सन लिने र अन्यत्र जागिर खाने प्रवृत्ति सिपाही हवल्दारमा देखिन्छ ।

उता सुरक्षाकर्मीको रासनभत्ता भने बढ्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतम नेतृत्वको समिति रासनभत्ता करिब ४० प्रतिशत बढाउन सिफारिस गरेको छ । यसले सुरक्षा निकायमा केही उत्साह बढ्ने अपेक्षा गृहको छ । विगत पाँच वर्षदेखि सुरक्षाकर्मीको रासनभत्ता बढ्न सकेको छैन ।