काठमाडौँ । सरकारले आजीवन कारागारमा सजाय काटी रहेका रेसम चौधरी लगायत राजनीतिक कारणले जेलमा परेकाहरूका लागि अध्यादेश ल्याउने भएको छ । जन्मकैदको सजाय काटी रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेसम चौधरी लगायतलाई रिहाइ गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

अध्यादेश आएपछि टिकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय काटी रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार समेत रहेका रेसम चौधरी, त्यस घटनामा मुछिएका अन्य व्यक्तिहरू, जनमत पार्टी र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता विभिन्न मुद्रामा कारागारमा रहेका व्यक्तिहरूको रिहाइ हुनेछ । 

नयाँ सरकार गठनमा सहयोग गर्नका लागि नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले सक्ता गठबन्धनसँग मुद्दा फिर्ता र रिहाइको सर्त राखेको र उनीहरूको सर्तलाई सम्बोधन गर्दे अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । 

सक्ता चलाउनका निमित्त सरकारले गरेको यस्तो निर्णयले प्रश्न खडा गरेको छ । सरकार गठन गर्न बहुमत नपुगेकाले अध्यादेश ल्याइएको हो । ७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा ८ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी घटना भएको थियो । त्यो घटना राजनीतिक थियो कि आपराधिक हो भन्ने बहस गर्न सकिन्छ ।