काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १२ वटा निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

एउटा कम्पनी तीन वर्षसम्मका लागि, दुई कम्पनी दुई वर्षसम्मका लागि तीन, पाँच कम्पनी साँढे १ वर्षसम्मका लागि र तीन कम्पनी एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा परेका हुन् ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने सूचनामा उल्लेख छ ।